पुणे : पुणे महापालिकेच्या अनेक अधिकाऱ्यांनी शासकीय वाहने मिळूनही वेगळा वाहन भत्ता घेतला आहे. पालिकेला यामुळे लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसला आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना आता चाप लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत वाहनभत्ता म्हणून घेतलेली रक्कम वेतनामधून कपात करुन वसूल केली जाणार आहे. ,
पुणे पालिकेतील ‘क्लास वन’ अधिकाऱ्यांना वाहन पुरविले जाते. वाहन नसल्यास वाहनभत्ता दिला जातो. वर्ग एकच्या अधिकाऱ्यांना वाहन देण्याची अनुमती असली तरी पालिकेत मात्र हा नियम धाब्यावर बसवित अनेक अधिकारी शासकीय वाहन वापरताना दिसत आहेत. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त, अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता, आरोग्य प्रमुख, सहाय्यक आरोग्य प्रमुख यांना वाहन देण्याचा शिष्टाचार आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाहनभत्ता म्हणून ४ हजार २०० रुपये तर, कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना ३ हजार १५० रुपये वाहन भत्ता दिला जातो.
परंतु, अनेक अधिकारी शासकीय वाहनाचा वापर करीत असतानाही वाहन भत्ता घेत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे, पालिकेच्या व्हेईकल डेपोकडील वाहने कोणकोणत्या अधिकाऱ्यांकडून वापरली जात आहेत याची माहिती गोळा करण्यात येणार असून ही माहिती महापालिकेच्या आयटी विभागाला पाठवली जाणार आहे. ज्या अधिकाऱ्यांकडून वाहन आणि वाहनभत्ता दोन्हीचा एकत्रित वापर केला गेला असेल अशांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे उपायुक्त महेश डोईफोडे म्हणाले.
अनेक अधिकाऱ्यांनी तर चारचाकी वाहनाचा वापर केल्यानंतर लेखा विभागाला वाहनभत्त्या संदर्भात माहितीच दिली नाही. अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी वाहनभत्ता आणि चारचाकी वाहन वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चाप लावला आहे. यापुढे वाहन किंवा वाहन भत्ता यापैकी एकच सेवा मिळणार आहे. दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही अगरवाल यांनी दिले आहेत.===वाहनभत्ता आणि चारचाकी वापरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायला हवेत. महापालिकेच्या पैशांचा गैरवापर होत आहे. पैशांची वसूली करणे अथवा चौकशी करणे हा काही कारवाईचा भाग होत नाही. पालिकेच्या चौकशीमधून सक्त कारवाई होणे अपेक्षित आहे.- विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच