पुणे : महामेट्रोच्या वतीने शहरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या कामात पहिल्या टप्प्यात सुमारे साडेअकरा हजार कोटींचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. यात महापालिकेला ९५१ कोटी रुपये महामेट्रोला द्यावे लागणार आहेत. हा खर्च मेट्रोला जागेच्या मोबदल्यात दिला जाणार आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून आतापर्यंत तब्बल ४१० कोटी रुपयांच्या मूल्याच्या जागा हस्तांतरित केल्या आहेत; परंतु महामेट्रोने या जागांचे मूल्य केवळ १५७ कोटी रुपये असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे शिल्लक निधी आणि जागा तातडीने देण्याची मागणी महापालिकेतर्फे करण्यात आली आहे. महामेट्रो कंपनीच्या वतीने पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट ते पिंपरी-चिंचवड आणि वनाझ ते रामवाडी या दोन मार्गांचे काम सुरू आहे. मेट्रोच्या कामात महापालिकेची भागीदारी आहे. महापालिकेला पहिल्या टप्प्यातील सुमारे ९५१ कोटी रुपयांचा निधी जागेच्या स्वरूपात महामेट्रोला द्यायचा आहे. यासाठी महामेट्रो वारंवार लेखी पत्रे महापालिकेला देत आहे. महापालिकेने आतापर्यंत सुमारे ४१० कोटी रुपयांची जागा महामेट्रोकडे हस्तांतरित केली आहे; परंतु महामेट्रोने जागेचे मूल्याकंन अत्यंत कमी केल्याचे महापालिकेच्या लक्षात आले. यावर महापालिका प्रशासनाने तातडीने पत्र पाठवून जागांचे नेमके मूल्य कळवून मेट्रोला तंबी दिली आहे. तसेच, महापालिकेने निश्चित केलेले मूल्य अंतिम असून, त्यानुसार मेट्रोने तातडीने महापालिकेच्या हिश्शाची रक्कम सुधारित करून कळविण्याची सूचना दिली आहे. महामेट्रोने सप्टेंबरमध्येही असे पत्र पाठवून पालिकेने आतापर्यंत दिलेल्या जागांचे मूल्यांकन १५७ कोटी असल्याचे कळविले आहे. मात्र, मेट्रोने प्रकल्प २०१५मध्ये मंजूर झाल्याचे दाखवून त्या वर्षीच्या रेडीरेकनर दराने जागांचे मूल्य महापालिकेला न कळवताच निश्चित केले............महामेट्रोचा बनाव महापालिकेने हाणून पाडलामहापालिकेने महामेट्रोला हस्तांतरित केलेल्या जागांचे मूल्य सन २०१५च्या रेडीरेकनरनुसार न्श्चिित केल्याचे लक्षात येताच महापालिकेच्या भूसंपादन विभागाने त्यावर तीव्र अक्षेप घेतला. सन २००८च्या जागावाटप नियमानुसार जागा हस्तांतरित करताना अथवा भाडे कराराने देताना चालू
रेडीरेकनरनुसारच दर गृहीत धरण्याची तरतूद आहे. जिल्हा प्रशासनानेदेखील चालू बाजार मूल्यांकनानुसारच महामेट्रोला जागा हस्तांतरित केल्या आहेत. त्यामुळे पूर्वी जमा दाखवलेली रक्कम १५७ कोटींऐवजी ४१० कोटी म्हणून महापालिकेच्या हिश्शात नमूद करून तसे पत्र सादर करावे, अशी सूचनावजा आदेश महापालिकेने महामेट्रोला दिले आहेत.