पुणे :पुणे महानगर परिवहन महामंडळातील (पीएमपी) कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्ती वेतन, सीएनजी गॅस, भाडे कराराच्या बसचे भाडे ठेकेदारांना देणे, यासह अन्य कारणांनी दरवर्षीचा खर्च १४०० कोटी पेक्षा जास्त आहे. उत्पन्न मात्र केवळ ७०० ते ७२५ कोटी रुपये आहे. पीएमपीच्या उत्पन्नापेक्षा खर्च हा दुप्पट हाेत असून, हा तोटा दरवर्षी वाढतच आहे. या तोट्यातील ६० टक्के रकमेची भरपाई महापालिका देते. दुसरीकडे पीएमपीची २०१६ नंतर म्हणजे गेली ८ वर्षे तिकीट दरवाढ झालेली नाही. त्यामुळे पीएमपीने तिकीट दरवाढ करावी, अशी मागणी महापालिकेकडून केली जाणार आहे.पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीमध्ये पीएमपीची बससेवा पुरविली जाते. सध्या ताफ्यात २१०० बस असून, त्यापैकी सुमारे ४५० बस नादुरुस्त व अन्य कारणांनी डेपोमध्ये असतात. सुमारे १६५० बस दररोज प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध असतात. ही बससंख्या अपुरी असली तरी दररोज सुमारे १३ लाख प्रवाशांना प्रवासासाठी पीएमपीचा आधार महत्त्वाचा आहे. पीएमपी कंपनी स्थापन होताना खर्चाचा डोलारा सहन होणार नसल्याने या कंपनीला पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी त्यांचा तोटा भरून द्यावा, असा निर्णय झालेला आहे. त्यानुसार एकूण तोट्याच्या ६० टक्के रक्कम पुणे महापालिका, तर ४० टक्के रक्कम पिंपरी-चिंचवड महापालिका देत आहे. पीएमआरडीएने देखील त्यांच्या हद्दीतील सेवेसाठी पैसे दिले पाहिजेत, असा निर्णय झालेला असला तरी अद्याप एकाच वर्षाचे पैसे जमा झालेले आहेत.आठ वर्षे तिकीट दरवाढ नाहीपीएमपीची शेवटची तिकीट दरवाढ ही २०१६ मध्ये झालेली आहे. पहिल्या टप्प्यास ५ रुपये, दुसऱ्या टप्प्यास १० रुपये अशी पाचच्या टप्प्यामध्ये ही तिकीट दरवाढ झाली आहे. २०२४ हे वर्ष संपत आले आहे. जवळपास ८ वर्षांपासून पीएमपीची तिकीट दरवाढ झालेली नाही.
पुणे महापालिकाच म्हणतेय, पीएमपीने तिकीट दरवाढ करावी..!
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 7, 2024 13:07 IST