ओल्या कचऱ्याच्या अशास्त्रीय प्रकल्पामुळे पुणे महापालिकेचे दहा कोटी रुपये पाण्यात

पुण्यातील कचरा प्रश्नावर शेकडो कोटी रुपये खर्च होऊनही पुण्याचा कचरा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही..

ठळक मुद्देसंबंधित ठेकेदारावर घनकचरा विभागाकडून अद्यापही कारवाई नाही

पुणे : ओल्या कचऱ्यावर विकेंद्रित पद्धतीने प्रक्रिया करून थर्मल कम्पोस्टिंग या तंत्रज्ञानावर आधारित उभारण्यात आलेले प्रकल्प बंद पडले असून, पालिकेचे १० कोटी रुपये पाण्यात गेले आहेत. यामुळे संबंधित ठेकेदारावर महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी दावा दाखल करण्याचे ठरले असतानाही, अद्यापही त्याच्यावर कोणतीच कारवाई अधिकाऱ्यांकडून केली गेलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे.याबाबत सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात, शहरातील ७ ठिकाणी अशास्त्रीय प्रकल्प राबवून पालिकेचे १० कोटी रुपये कचऱ्यात घालणाऱ्या ठेकेदारावर खटला दाखल करावा व बंद पडलेले हे प्रकल्प अन्य कंपन्यांना द्यावेत. तसेच, बेजबाबदारपणे या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या घनकचरा विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.पुण्यातील कचरा प्रश्नावर शेकडो कोटी रुपये खर्च होऊनही पुण्याचा कचरा प्रश्न अद्याप सुटलेला नाही. याचे महत्त्वाचे कारण साधकबाधक विचार न करता विविध कचरा प्रकल्पांवर वारेमाप खर्च करण्याची घनकचरा विभागाची प्रवृत्ती हेच असल्याचा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे. २०१६ साली २४ तासांत कम्पोस्टिंग करून ओला कचरा जिरवण्याचा पूर्णपणे अशास्त्रीय प्रकल्प घनकचरा विभागाने करायचा घाट घातला व पुण्यात सात ठिकाणी ३६ टन ओल्या कचºयापासून कम्पोस्टिंग करण्याच्या या प्रकल्पाची टेंडर काढली. अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला हा शहरातील पहिलाच प्रकल्प असताना, प्रायोगिक तत्त्वावर २-३ टनांचा एखादा प्रकल्प दोन वर्षे यशस्वीपणे राबवून मग पुढे जाणे सयुक्तिक होते.परंतु, ‘होऊ द्या खर्च’ हे ब्रीदवाक्य घेऊन काम करणाऱ्या घनकचरा विभागाने १० कोटी रुपये खर्चाची ही योजना आणली व इतर प्रकल्पांप्रमाणे तीही फसली.मार्च २०१७ ते जून २०१८ हे १५ महिने रडतखडत हे प्रकल्प चालले. या काळात या प्रकल्पांच्या उभारणीपोटी संबंधित ठेकेदार कंपनीला ९.३८ कोटी रुपये देऊन टाकण्यात आले़ तसेच, कचरा प्रोसेसिंग फी म्हणूनही २४ लाख रुपये देतानाच, प्रकल्प चालवण्यासाठी आलेले काही लाख रुपयांचे वीजबिलही महापालिकेने भरले. मात्र, प्रकल्प चालत नसल्याने संबंधितांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय झाला असतानाही अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नसून पालिकेचे कोट्यवधी रुपये अधिकाऱ्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे पाण्यात गेल्याचा आरोप केला आहे.