पुणे : महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभागरचना नव्याने करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. प्रभाग तीन सदस्यीय होणार, असे पालिका प्रशासन सांगत आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार चारसदस्यीय प्रभागरचना होणार. त्यामुळे प्रभाग तीन की चार सदस्यीय हा संभ्रम कायम आहे. पुण्यात नगरसेवकांची संख्या १६६ राहणार आहे.
राज्य सरकारने यापूर्वी पुण्यासह राज्यात इतर महापालिका निवडणुकीसाठी एक सदस्याचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने महापालिकेला आदेश देऊन प्रभागरचना करण्यास सांगितले होते. हे काम सुरू असतानाच एकऐवजी दोनचा प्रभाग होण्याच्या चर्चेने जोर पकडला होता.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रभागरचना तयार करून त्यावर हरकती सूचना घेऊन ती अंतिम करण्यात आली होती. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला.
दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने तीनची प्रभागरचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील नियमबाह्य पद्धतीने वाढविलेली सदस्यसंख्या त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी केली. त्यानंतर अनेक महापालिकांत महाविकास आघाडी सरकारने प्रभागांची संख्या वाढवली होती.
वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. महापालिका निवडणुका २०१७ प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारने जानेवारी महिन्यात काढलेल्या गॅझेटमध्ये प्रत्येक प्रभाग दोनपेक्षा कमी आणि चारपेक्षा जास्त नसावा. जास्तीत जास्त प्रभाग तीनचे असावेत असेे नमूद केले आहे. हे गॅझेट रद्द केलेले नाही. त्यामुळे नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार असली तरी तीन सदस्यांचा एक प्रभाग कायम राहणार आहे असे महापालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी अजित देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत २०१७ प्रमाणे प्रभागरचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे प्रभाग तीन की चार सदस्यीय, हा संभ्रम कायम आहे.
नगरसेवकांची संख्या ७ ने होणार कमी
महापालिकेतील २०१७ च्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यांनी तीनचा प्रभाग केला होता. त्यावेळी नगरसेवकांची संख्या १७३ झाली होती. आता पुन्हा नव्याने प्रभागरचना केली जाणार असली तरी नगरसेवकांची संख्या १६६ होणार आहे. त्यामुळे नव्याने प्रभागरचना तीन किंवा चारने झाली तरी नगरसेवकांची संख्या ७ ने कमी होणार आहे.
न्यायालयात याचिका प्रलंबित
राज्यात सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने चारसदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रलंबित आहे. येत्या २८ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. एकीकडे राज्य सरकारने प्रभाग तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच वेळी तीनच्या प्रभागाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.
अनेकांचा जीव टांगणीला
महापालिकेची मुदत १४ फेबुवारी २०२२ रोजी संपली. त्या अगोदर पालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभागरचना एक, दोन आणि तीनची होणार यावर सातत्याने चर्चा झाली. अखेर महाविकास आघाडी सरकारने या निवडणुकीसाठी तीनसदस्यीय प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावर आरक्षण सोडत घेऊन प्रभागरचनाही जाहीर केली. या रचनेवरून भाजप आणि राष्ट्रवादीमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या होत्या. राज्यात सत्ताबदल झाल्याने चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी प्रभागरचना तयार करणे, आरक्षण सोडत घेणे यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. आगामी पालिका निवडणूक कधी होणार आणि प्रभागरचना कशी असणार, याबाबत इच्छुकांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
प्रभाग रचना किती सदस्य संख्येची आहे याबाबतची स्पष्टता नाही. गुरुवारी या निवडणुकीबाबत ऑनलाइन बैठक आहे. त्यात स्पष्टता होईल.
- विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका
नव्याने प्रभाग रचना करण्याबाबत नगरविकास विभागाने पत्र पाठविले आहे. पण त्यात प्रभाग किती सदस्य संख्येचा असावा याचा उल्लेख नाही. याबाबतचे स्पष्ट आदेश येत नाहीत तोपर्यंत पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही.
- अजित देशमुख, निवडणूक निर्णय अधिकारी, महापालिका