पुणे : कोणतेही वाहन टोल न देता जाऊ नये, अशी कडक व्यवस्था असतानाही पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गावरुन दररोज तब्बल ११ हजार वाहने टोल न देता बिनधास्त जात असल्याचा दावा टोल वसुल करणार्‍या कंपनीने केला आहे. या टोल कंपनीची व त्याला जबाबदार असणार्‍या राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे. विकास महामंडळाच्या ताब्यातील सर्व टोलनाक्यांवरुन रोज किती व कोणत्या प्रकारची वाहने जातात. ती संख्या व टोलची रक्कम यांची माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली जाते. पुणे - मुंबई द्रुतगती महामार्गावरील डिसेंबर २०२१ महिन्याची आकडेवारी राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्या आकडेवारीत या महामार्गावरुन दररोज ११ हजार वाहने टोल न देता जात असल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे.
डिसेंबर २०२१ या संपूर्ण महिन्यात ३ लाख ३० हजार ७९७ वाहनांनी टोल न भरता या महामार्गावरुन प्रवास केला आहे. त्यात सवलत आणि नियमभंग अशा दोन गटामधील वाहने असल्याचे म्हटले आहे. त्यात सवलतीची वाहने किती आणि नियमभंग करुन टोल न भरता गेलेली वाहने किती याचा वेगळा तपशील जाणीवपूर्वक देण्यात आलेला नाही.
फक्त या वाहनांना सवलत
रुग्णवाहिका, पोलीस, मिलिटरी वाहने, आमदार, खासदार, न्यायाधीश अशांच्या वाहनांना टोलमधून सवलत देण्यात आली आहे. संपूर्ण डिसेंबर महिन्यात महामार्गावरुन १८५० बसेस, ५१९३ ट्रक, ५०८६ मल्टी एॅक्सल, २० हजार १९६ एलसीव्ही ही वाहने टोल न भरता निघून गेल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या महामार्गावरुन प्रवास करणार्‍या कोणीही सांगू शकेल की येथील टोलनाका चुकवून कोणीही जाऊ शकत नाही. असे असताना ३ लाख ३० हजार वाहने टोल न भरता गेली, हे सर्व संशयास्पद वाटते. कंत्राटदाराकडून आलेली ही आकडेवारी रस्ते विकास महामंडळाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करताना तेथील अधिकार्‍यांना यात काहीही वावगे वाटत नाही हे आश्चर्यकारक असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी याची चौकशी करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिले पत्र
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना वेलणकर यांनी पत्र लिहिले असून त्यात यापुढे सवलतीची वाहने आणि नियमभंग करुन गेलेली वाहने या दोन्ही गटाची आकडेवारी स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करण्याचे आदेश कंत्राटदाराला द्यावेत़ तसेच टोल चुकवून जाण्याचा हा सर्व प्रकार संशयास्पद असून त्याला जबाबदार अधिकारी व कंत्राटदार यांची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.