पुणे मेट्रोमागचा ससेमिरा कायम

आठ-पंधरा दिवसांत मिळेल, असे सांगण्यात येत असलेली पुणे मेट्रोची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता महिना बदलत आला तरी मिळायला तयार नाही. निवडणूक आचारसंहितेमुळे

पुणे : आठ-पंधरा दिवसांत मिळेल, असे सांगण्यात येत असलेली पुणे मेट्रोची केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता महिना बदलत आला तरी मिळायला तयार नाही. निवडणूक आचारसंहितेमुळे ती लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. त्यातच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणासमोरील (एनजीटी) सुनावणीही आता नोव्हेंबरपर्यंत पुढे गेली आहे. पुण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रकल्पावरून शहरात भारतीय जनता पक्ष व अन्य राजकीय पक्षांमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकारण मात्र जोरात सुरू आहे.
मेट्रोच्या एकूण मार्गापैकी काही भाग नदीपात्रातून जातो. त्यासाठी पात्रात खांब टाकावे लागणार आहेत. त्यामुळे नदीपात्रात धोका पोहोचणार असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून काही स्वयंसेवी संस्थांनी एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली आहे. त्याची सध्या सुनावणी सुरू आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीत न्यायाधिकरणाने महापालिकेला जैवविविधता समितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याप्रमाणे पालिकेने अहवाल सादर केला असल्याची माहिती मिळाली.
त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होती, मात्र पालिकेचे वकील प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यामुळे न्यायाधिकरणाने सुनावणीसाठी आता २१ नोव्हेंबर ही तारीख दिली आहे. (प्रतिनिधी)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अद्याप नाही मान्यता
केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक गुंतवणूक मंडळाने (पीआयबी) मेट्रोच्या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर मेट्रो जणू पुण्यात सुरूच झाली, असा जल्लोष भाजपाने केला होता.
पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसने त्याला हरकत घेत भाजपावर तीव्र टीका केली होती; तसेच त्यांनी शहरात लावलेले मेट्रोच्या स्वागताचे फलक काढून टाकायला लावले होते. त्यानंतरही भाजपासह सर्वच राजकीय पक्षांचे मेट्रोवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरूच आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्याला जोर चढला आहे.