पुणे : उत्सवात स्पिकर्सच्या भिंती उभ्या राहतात त्यावेळी जगतोय की मरतोय, अशी स्थिती होते. बंदी आहे ना डीजे लावायला?, मग तरीही कसे लागतात?, तुम्ही सुमोटो यावर काहीतरी कराल का?, अशी आर्त हाक काही पुणेकर ज्येष्ठांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्राद्वारे दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच रात्री १० नंतर डीजे वाजवायला व वाजेल त्यावेळी ध्वनिमापकाच्या विशिष्ट मर्यादेतच वाजेल, अशी सक्ती केली आहे.
तरीही डीजे वाजतातच. पुण्यात त्याला विरोध होतो, मात्र झुंडीच्या दबावापोटी तो मोडून पडतो. काहीजण जाहीर विरोध करतात, ते ट्रोल होतात. त्यांच्यावर धर्मद्रोह केल्याचा शिक्का मारला जातो. त्याशिवाय काही होईल, याचीही भीती असतेच. त्यामुळेच आता या ज्येष्ठांनी थेट सरन्यायाधीशांकडेच आपली व्यथा मांडली आहे. वय वर्षे ८० असलेले विलास लेले सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. या वयातही ते अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे काम करतात. पश्चिम महाराष्ट्र विभागाचे ते अध्यक्ष आहेत. त्यांनी गवई यांना हे पत्र पाठवले आहे.
पत्रात ते म्हणतात. गवईसाहेब, फक्त गणेशोत्सवच नाही तर कोणताही उत्सव असो डीजे, लेझर लाइट्स याशिवाय तो पार पाडलाच जात नाही. आता तर लग्न, वाढदिवस अशा कार्यक्रमांनासुद्धा तो वाजवला जातो. मंडळाच्या ठिकाणी दररोज काही दिवस भयंकर आवाजात वाजणाऱ्या या डीजेमुळे घराच्या भिंती, दरवाजे, खिडक्या, खिडक्यांची तावदाने थरथरतात, तर हृदयाला, त्यातही ज्येष्ठांच्या हृदयाला किती त्रास होत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. बंदोबस्ताला असलेल्या पोलिसांनाही याचा त्रास होतो.
पोलिस आयुक्त उत्सवाच्या आधी बैठका घेतात, तिथे मंडळाच्या कार्यकर्त्यांना बोलावतात, मात्र या बैठकांमध्ये काहीही होत नाही. ती फक्त कागदावरची गोष्ट राहते. प्रत्यक्षात मात्र कायदा खुंटीवर टांगला जातो. कार्यकर्ते उत्सव त्यांना हवा तसा, हव्या त्या पद्धतीनेच करतात. डीजेचा आवाज लेझर लाइटचे किरण यामुळे ज्येष्ठांनाच काय व लहान मुलांनाही होणाऱ्या त्रासाविषयी त्यांना काहीच देणेघेणे नसते. कोणी विरोध करायचा प्रयत्न जरी केला, तरी लगेचच त्याला दमदाटी होते. वास्तविक अशा वेळी पोलिसांनी कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे असते. मात्र, ते राजकीय दबावापोटी ती कारवाई करत नाहीत, असे लेले यांनी सरन्यायाधीशांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे.
पुण्यात २२०० मंडळे आहेत. त्यापैकी ५० ते ६० टक्के मंडळे बंधन पाळतात, उर्वरित मंडळे मात्र कोणालाच जुमानत नाहीत. राज्य सरकार, पोलिस यांच्याबरोबर सातत्याने पत्रव्यवहार करून आम्ही आता थकलो आहोत. त्यामुळे आता सरन्यायाधीश म्हणून तुम्ही स्वत:च आमच्या तक्रारीची दखल घ्या, सुमोटो म्हणजे स्वत:च लेझरलाइट व (डीजे) स्पिकर्स याबाबत कुठल्याही कारणास्तव उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित राजकीय नेत्यांना व प्रशासनास जबाबदार धरले जाईल, अशी नोटीस राज्य सरकारला जारी करावी, अशी मागणी लेले यांनी पत्रात केली आहे. पंचायतीचे पुण्यातील पदाधिकारी विजय सागर, रविंद्र वाटवे, सुनील नाईक, प्रकाश राजगुरु, माधुरी गानू, अंजली देशमुख, विणा दीक्षित, राजश्री दीक्षित, विजया वाघ, सई बेहेरे, अंजली फडणीस, रवींद्र सिंन्हा, अरुण नायर, विश्वास चव्हाण यांच्याही पत्रावर स्वाक्षऱ्या आहेत.