पुणे : पत्नी ही पतीपेक्षा अधिक शिक्षित आहे. त्यामुळे न्यायालयाने पत्नीला पोटगी न मंजूर करता दोन्ही मुलांचा अर्धा शिक्षण खर्च करण्याबरोबरच घरखर्चही (बिले दाखवून) अर्धा करण्याचा आदेश कौटुंबिक न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश श्याम रुक्मे यांनी दिला आहे. याचा आदेशानुसार असा अर्थ आहे की, निम्मा खर्च पत्नीला उचलावा लागणार आहे.
यामध्ये पतीच्या वतीने ॲड. अर्जुन व्हजगे यांनी काम पाहिले. स्मिता आणि राकेश (बदललेली नावे) यांचे लग्न १७ नोव्हेंबर २००३ मध्ये झाले. पती-पत्नी एकाच घरात राहत आहेत. दोघांना १७ वर्षांचा मुलगा, १५ वर्षांची मुलगी आहे. पत्नीने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे. त्यानंतर तिने पोटगीसाठीही अर्ज केला होता. पत्नीचे एम.ए.बी.एड. शिक्षण झाले आहे. ती सध्या पीएच.डी. करत आहे. तिला उत्पन्नाचे साधन नाही. तिचा दरमहा खर्च ६५ हजार रुपये आहे. पतीचा डिप्लोमा झाला आहे. त्याला दरमहा ९० हजार रुपये पगार आहे. त्यामुळे पत्नीने दैनंदिन उपजीविका आणि शैक्षणिक खर्च देण्याचे मागणी केली.
त्यास पतीच्या वतीने ॲड. अर्जुन व्हजगे यांनी विरोध करण्यात आला. पत्नी मुलांच्या खर्चाची जबाबदारी उचलत नाही. तिची शैक्षणिक गुणवत्ता पतीपेक्षा जास्त आहे. तिने लग्नानंतर सहायक प्राध्यापक म्हणून नोकरी केली आहे. दोघांचा २२ वर्षांचा संसार आहे. अनेक कोर्स केले आहेत. पतीच्या सहकार्याशिवाय शक्य नसल्याचे त्याचे म्हणणे होते. त्यानुसार पत्नीला उत्पन्नाचे साधन नसले तरी ती नोकरी करू शकते. हा पतीचा बचावाचा मुद्दा मान्य करत न्यायालयाने पत्नीला पोटगीची रक्कम न देता वरील निर्णय दिला.
Web Summary : Pune court denied alimony to a wife, more educated than her husband. Instead, she must share children's education and household expenses. The couple has been married since 2003 and are in divorce proceedings. The wife has higher education, while the husband earns 90,000 rupees per month.
Web Summary : पुणे कोर्ट ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार किया, क्योंकि वह पति से अधिक शिक्षित है। अदालत ने पत्नी को बच्चों की शिक्षा और घर खर्च साझा करने का आदेश दिया। 2003 से विवाहित दंपति तलाक की कार्यवाही में हैं। पत्नी उच्च शिक्षित है, जबकि पति 90,000 रुपये प्रति माह कमाता है।