पुणे : जिल्हा नियोजन समितीला यंदा किमान ६०० कोटींच्या वाढीव निधीची अपेक्षा असताना केवळ १२३ कोटी रुपयांचीच वाढ मिळाली आहे. गेल्या वर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा आराखडा १ हजार २५६ कोटी रुपयांचा होता. यंदा हा आराखडा १ हजार ३७९ कोटी रुपयांचा मंजूर करण्यात आला आहे.
जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या जानेवारीत झालेल्या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने १ हजार ९१ कोटी रुपयांचा वार्षिक आराखडा बैठकीत सादर केला होता. त्यावेळी त्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर फेब्रुवारीत झालेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत किमान ६०० कोटी रुपयांचा वाढीव निधी द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावेळी वित्तमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात त्याचा विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, पवार यांनी सोमवारी (दि. १०) मांडलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पुणे जिल्ह्याचा वार्षिक आराखडा मंजूर करून त्यात केवळ १२३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी दिला आहे. हा आराखडा आता १ हजार ३७९ कोटींचा असेल. जिल्ह्यासाठी आणखी निधी मिळायला हवा होता, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
जिल्हा प्रशासनाने शिक्षण, आरोग्यासाठी प्रत्येकी शंभर कोटी, बंधारे तलाव दुरुस्तीसाठी २५ कोटींची तरतूद केली आहे. त्याशिवाय ग्रामीण रस्ते, जिल्हा मार्ग होणार असले तरी आता जिल्हा परिषदेकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निकषांनुसार निधी खर्च करण्यात येणार आहे. कोणत्या योजनेसाठी किती निधी खर्च करायचा याचे नियोजन एप्रिल महिन्यात निश्चित होईल, असे सांगण्यात आले.