पुणे : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात तब्बल 25 टक्क्यांनी वाढ करत पुणे जिल्ह्यासाठी राज्यातील उच्चांकी 680 कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारुप आरखड्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली. हा आराखडा मंजूर करताना ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यावर अधिक भर द्या, अशा सूचना पवार यांनी यंत्रणेला दिल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवार (दि.12) रोजी पुणे विभागातील पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांची सन २०२१-२२ चा सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांचा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. पुण्यातील विधानभवन सभागृहात झालेल्या पुणे जिल्ह्याच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यावर चर्चा करुन मंजुरी देण्यात आली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, आमदार मुक्ता टिळक, सुनील शेळके, सुनील टिंगरे, दिलीप मोहिते, अतुल बेनके, अशोक पवार, अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, उपायुक्त(नियोजन) राजेश तितर, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळ तसेच पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारुप आराखड्यासाठी ५२०.७८ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती, यात वाढ होवून ६८० कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा सर्वसाधारण प्रारुप आरखडा मंजूर करण्यात आला. पवार म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या प्रत्येक महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा अतिरिक्त निधी "आव्हान निधी" म्हणून देण्यात येईल. यासाठी निकष ठरवण्यात येणार असून, त्यात आय-पास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या वेळेत बैठका घेणे, प्रशासकीय मान्यता वेळेत देणे, अखर्चित निधी कमीत कमी ठेवणे, शाश्वत विकास ध्येयांबाबतची प्रगती, नाविन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी बाबींचा आढावा विभागीय आयुक्त घेतील. सर्व जिल्ह्यांनी चांगले काम करून हा निधी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. ---------विभागातील जिल्हानिहाय मंजूर झालेला जिल्हा वार्षिक आराखडा... - पुणे : 680 कोटी - कोल्हापूर : 375 कोटी - सोलापूर : 470 कोटी - सांगली : 380 कोटी - सातारा : 320 कोटी