पुणे : जिल्ह्यात पुणे महापालिका हद्दीत १५, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हद्दीत २२, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ २, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ १ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीत २ असे एकूण ४२ ब्लॅकस्पॉट आहेत. रस्ते सुरक्षतितेच्या दृष्टीने या ठिकाणी लघुकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना कराव्यात. अशा ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध किंवा ठराविक कालावधीसाठी निर्बंध, दिशादर्शक फलक लावणे, राडारोडा साफ करणे, बॅरिकेडिंग आदी उपाययोजना कराव्यात. या उपाययोजनांची पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने तपासणी करुन येत्या एक महिन्यात अहवाल सादर करावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण लक्षात घेता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याकरिता जिल्ह्यात रस्ते सुरक्षाविषयक आवश्यक उपाययोजना कराव्यात; जिल्ह्यातील अपघाताच्या ठिकाणांची (ब्लॅकस्पॉट) व्यापक स्वरूपात जनजागृती करावी, असेही त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांच्यासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलीस, प्रादेशिक परिवहन विभाग, पुणे महानगरपालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
डुडी म्हणाले, “मागील एका वर्षात जिल्ह्यात झालेल्या अपघाताची ठिकाणनिहाय कारणे शोधावीत. याअनुषंगाने सर्व संबंधित विभागाला सुरक्षात्मक उपाययोजना सूचना कराव्यात, याचे पालन सर्व संबंधितांनी करावे. परिणामी जिल्ह्यातील इतर ठिकाणी याचा उपयोग होईल. खडकवासला धरण चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्याकरिता वाहतूक पोलिसांची नियुक्ती करावी. रस्ते सुरक्षा जनजागृतीकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.” या वेळी बहीर यांनी सादरीकरणाद्वारे जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती अंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाबाबत माहिती दिली.