ओतूर : निसर्गाने मुक्तहस्ते सौंदर्याची उधळण केलेल्या जुन्नर तालुक्याची हरित ओळख आता सिमेंटच्या जंगलाने धुळीस मिळविली आहे. गेल्या १५ ते २० वर्षांत सातत्याने होत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरणाची हानी होत असून, या बेकायदा इमारतींवर अंकुश घालण्याची तातडीची गरज असल्याचे सर्वसामान्य नागरिक व्यक्त करीत आहेत. वाढते शहरीकरण, रिसॉर्ट संस्कृती आणि प्रदूषणामुळे येथील शेती, संस्कृती आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जुन्नर तालुका हा निसर्गाच्या कृपेने सुजलाम्-सुफलाम् आहे. येथे सोयाबीन, कांदा, ऊस, टोमॅटो, मिरची, केळी, द्राक्ष अशा विविध पिकांची मुबलक उत्पादने घेतली जातात. स्थानिक शेतकरी या पिकांसाठी अथक परिश्रम घेतात आणि त्यातून चांगले उत्पन्न मिळवितात. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या हरित प्रदेशावर सिमेंट काँक्रीटच्या जंगलाचा विळखा पडला आहे. "आमच्या जुन्नरची हरित ओळख आता धोक्यात आली आहे. सिमेंटच्या इमारतींमुळे निसर्गाला दृष्ट लागली आहे," असे एका स्थानिक शेतकऱ्याने 'लोकमत'शी बोलताना सांगितले.
शहरीकरणाचे दुष्परिणाम : बैलगाड्यांची जागा मोटारगाड्यांनी घेतली -
लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे आणि शहरीकरणाच्या लाटेमुळे जुन्नरमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल घडत आहेत. पूर्वी बैलगाड्यांच्या आवाजाने गजबजलेल्या रस्त्यांवर आता मोटारगाड्यांचा धिंगाणा आहे. पारंपरिक सुसंस्कृतीवर रिसॉर्ट संस्कृतीचे आक्रमण झाले असून, त्यामुळे ध्वनी प्रदूषण आणि वायूप्रदूषणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. हवेची गुणवत्ता घसरत चालली असून, त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर होत आहे.
शासनाची उदासीनता : प्रदूषण नियंत्रणासाठी पावले उचलली नाहीत -
प्रदूषणाचा स्तर सतत वाढत असताना शासनाने त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतेही ठोस पावले उचललेले नाहीत. ग्रामीण भागातील तसेच शहरातील वाढत्या बांधकामांवरही कोणतेही नियंत्रण नाही. परिणामी, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या जमिनींवरही इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. "दररोज वाढत जाणाऱ्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी बांधकाम परवानग्या तात्काळ बंद कराव्यात," अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. तसेच, रासायनिक पाणी नदीनाल्यात सोडणाऱ्या औद्योगिक वसाहतींवर निर्बंध घालण्याचीही गरज व्यक्त होत आहे.
नागरिकांच्या सूचना : वृक्षारोपण आणि उपाययोजना आवश्यक -
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी नागरिकांकडून विविध सूचना येत आहेत. "वृक्षारोपणाचे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात राबवावेत आणि त्याची जबाबदारी विविध संस्थांवर सोपवावी," असे एका पर्यावरणप्रेमीने सांगितले. तसेच, प्रदूषण कमी करण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. स्थानिक पातळीवर वनसंवर्धन, जलसंवर्धन आणि बेकायदा बांधकामांविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. जुन्नर तालुक्याची हरित ओळख जपण्यासाठी आता वेळीच सजग होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, निसर्गाची ही देणगी कायमची हिरावली जाईल. शासन, स्थानिक प्रशासन आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन या समस्येवर मात करण्याची हीच वेळ आहे. 'लोकमत'ने या मुद्द्यावर सातत्याने आवाज उठविला असून, येत्या काळातही या समस्येचा पाठपुरावा करणार आहे.