फटाक्यांसाठी सार्वजनिक जागा?

एखाद्या मोकळ्या सार्वजनिक जागी नागरिकांसाठी फटाके उडविण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येऊ शकेल का आणि त्यासंदर्भात धोरण ठरविता येईल का,

पुणे : एखाद्या मोकळ्या सार्वजनिक जागी नागरिकांसाठी फटाके उडविण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करता येऊ शकेल का आणि त्यासंदर्भात धोरण ठरविता येईल का, अशी विचारणा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या न्या. विकास किनगांवकर व डॉ. अजय देशपांडे यांनी केली आहे.
फटाक्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी एखादी सार्वजनिक जागा प्रत्येक शहरामध्ये ठरविता येईल का याबाबत पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव यांनी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव यांनी राज्य शासनाचे मुख्य सचिव, विस्फोटक विभागाचे प्रमुख यांच्यासोबत बैठक घेऊन आढावा घ्यावा, अशी सूचनाही हरित न्यायाधिकरणाने केली आहे.
नागपूर येथील पर्यावरणप्रेमी आणि फटकेविरोधी आंदोलनाचे प्रमुख डॉ. रविंद्र भुसारी यांनी याविषयी न्यायाधिकरणात याचिका दाखल केली आहे. या सुनावणीदरम्यान मुंबई शहरासाठी पालिका आयुक्तांनी अशा प्रकारच्या बैठकीचे समन्वय करावे तसेच पुणे आणि इतर शहरांमध्येसुद्धा अशा प्रकारच्या कमिटी मिटिंग आयोजित करून धोरण ठरविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असेही न्यायाधिकरणाने सूचित केले आहे.
धार्मिक, सामाजिक उत्सवाच्यावेळी, लग्नप्रसंगी, मोठ्या लोकांच्या वाढदिवशी तसेच निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावरही फटके उडविले जाते. यामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण टाळण्यासाठी शहरातील एकाच ठिकाणी फटाके उडवून नियंत्रण आणण्यासाठी शासनाने धोरण ठरवावे, असे न्यायाधिकरणाने सांगितले. पुढील सुनावणी १४ आॅगस्ट रोजी होणार असून या सुनावणीत शासन आपले म्हणणे सादर करेल.

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या अध्यक्षतेखाली किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय फटाके विरोधी समित्या स्थापन कराव्यात. अशी हरित न्यायाधिकरणाने यापूर्वीच सूचना दिल्या आहेत. त्या समित्यांचा पुढील सुनावणीवेळी अहवाल सादर करावा.
- हरित न्यायाधिकरण