पदोन्नती घोटाळ्याचे प्रकरण दोन वर्षांपासून होते धूळखात

पुणे : पालिकेच्या शिक्षण मंडळामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने दिलेल्या पदोन्नती आणि कर्मचा-यांना सेवेत कायम केल्याचे प्रकरण दोन वर्ष धूळखात पडले होते. या प्रकरणाची माहिती असतानाही केवळ याविषयाची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. परंतु, अतिरिक्त आयुक्तांनी ही शिफारस धुडकावत थेट नोटीसा बजावल्याने अधिका-यांचे धाबे दणाणले आहे.

पालिकेचे शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना तत्कालीन शिक्षण प्रमुख सुधाकर तांबे, रामचंद्र जाधव आणि विद्यमान प्रमुख मीनाक्षी राऊत यांनी काही अधिका-यांना नियमावली पायदळी तुडवित पदोन्नती दिल्याचे तसेच मान्यता नसतानाही सेवेत कायम केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. संशयाच्या भोव-यात अडकलेल्या या नियुक्तांचे प्रकरण दोन वर्षांपुर्वी समोर आले होते. परंतु, प्रशासन विभागाने त्यावेळी याविषयाची चौकशी करण्याकरिता समिती नेमण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस कागदावरच राहिली. त्यानंतर दोन वर्ष या प्रकरणाच्या तपासाच्या अनुषंगाने काहीही घडले नाही.

या प्रकरणाची फाईल अतिरीक्त आयुक्त रुबल अगरवाल यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी याविषयाची सखोल माहिती घेतली. दोन वर्ष जुन्या फाईलीमध्ये समिती नेमण्याची असलेली शिफारस त्यांनी अमान्य केली. समिती स्थापन केल्यानंतर तपासासाठी एक वर्षभराचा काळ आणखी जाईल. तसेच, कागदपत्रांचा अभ्यास करता या नेमणूका नियमबाह्य आणि चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. त्यामुळे यामध्ये समिती स्थापन करण्याची आवश्यकता नाही असे नमूद करीत संशयाच्या घे-यात आलेल्या अधिका-यांना थेट नोटीसा बजावण्यात आल्या. एवढेच नव्हे तर नेमणूका झालेल्यांनाही या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत.

====

1. कागदपत्रांवरुन नियमबाह्य पदोन्नती आणि नेमणूका झाल्याचे स्पष्ट

2. या प्रकरणाची फाईल दोन वर्ष जुनी

3. अखेर फाईलवर साठलेली धूळ झटकली गेली.

4. दोषींच्या थेट नोकरीवर येऊ शकते गदा

5. वेतन आणि भत्त्यांची होऊ शकते सक्तीने वसुली

====

नोटीसीला उत्तर देण्याकरिता सात दिवसांचा अवधी दिला आहे. या काळात आलेल्या उत्तरांची पडताळणी होणार आहे. उत्तर समाधारक नसल्यास किंवा असत्य वाटल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. ज्यांच्या नेमणूका नियमबाह्य पद्धतीने झाल्या आहेत, त्यांच्याकडूनही खुलासे मागविण्यात आले आहेत. दोषी आढळलेल्यांच्या थेट नोकरीवर गदा येऊ शकते. तसेच वेतन आणि भत्त्यांची वसुली सक्तीने केली जाऊ शकते.