सत्र न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ५० टक्के सरकारी वकील हे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील सरकारी वकिलांमधून बढती देऊन, तर ५० टक्के वकिलांमधून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून परीक्षा घेऊन नेमण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिले होते. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक महिन्याची अंतिम मुदत दिली होती. ही मुदत २६ जुलै रोजी संपत होती. त्याआधीच गृह विभागाने अध्यादेश काढून २१० वकिलांना पदोन्नती दिली आहे. सेवा ज्येष्ठतेनुसार देण्यात आलेली ही पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. बढतीचा पदभार स्वीकारण्याबाबत स्वतंत्र आदेश काढले जाणार आहेत. कार्यभार स्वीकारल्यानंतर या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ मिळणार आहे, असे आदेशात नमूद आहे. या आदेशाची पूर्तता झाल्यानंतर सत्र न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या नियुक्तीत असलेल्या राजकीय हस्तक्षेपावर मर्यादा येणार आहेत.
-------------------------------------------
पुण्यातील २२ वकिलांना पदोन्नती :
मैथिली काळवीट, ज्ञानेश्वर मोरे, राजश्री कदम, संध्या काळे, वामन कोळी, नितीन कोंघे, अलकनंदा फुंदे, भानुप्रिया पेठकर, संतोषकुमार पताळे, सुनील सातव, किरण बेंडभर, सुरेखा क्षीरसागर, ज्योती लक्का, चैत्राली पणशीकर, संजय दीक्षित, वसंत वालेकर, अल्पना कुलकर्णी, कुंडलिक चौरे, वैशाली पाटील, स्मिता चौगुले, अशोक जाधव, श्रीकांत पोंदकुले या २२ सहायक सरकारी वकिलांना पदोन्नती देण्यात आली आहे.
-----------------------------
खालील अटींवर पदोन्नती
- सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती
- पदोन्नतीचे आदेश बाधित झाल्यास संबंधित वकिलाला लाभ मिळणार नाहीत
- वकिलाविरोधात कोणत्याही प्रकारची विभागीय चौकशी सुरू आहे का? याचा तपास होणार
- पदोन्नती नाकारल्यास ठरलेल्या तरतुदीनुसार कारवाई होणार
--------------------------------