पुणे: महापालिका प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिला असताना माजी नगरसेवकाच्या भावाला उपमुख्य लेखापरीक्षक बढती देण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भारतीय जनात पक्षाने बहुमताच्या जोरावर मतदान घेत मंजुर केला. स्थायी समितीने आपल्या अधिकारात बदल करत हा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवल्याने विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याला कडाडून विरोध केला. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत हा प्रस्ताव मान्य केला.
महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाकडील उपमुख्य लेखापरीक्षक जागेवर सूर्यकांत राजाराम काळे यांना बढती देण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. विरोधकांनी या प्रस्तावालाविरोध केला. काळे यांच्या बढतीवर आक्षेप घेत हा विषय न्यायप्रविष्ट असताना असा प्रस्ताव मुख्य सभेत आला कसा, असा प्रश्न काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे आणि विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी विचारला. काळे यांच्या अगोदर दोन अधिकारी वरिष्ठ असतानाही त्यांना बढती देण्याची शिफारस खात्याने कशी केली, असा प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावर खुलासा करताना मुख्य लेखा परीक्षक अंबरिश गालिंदे म्हणाले की, काळे यांना बढती देता येणार नाही, असा नकारात्मक अभिप्राय दिला आहे. तसेच या पदासाठी ठेवलेल्या निकषांमध्येही काळे बसत नसल्याचे स्थायी समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे गालिंदे यांनी सांगितले. मात्र स्थायी समितीने त्यांच्या अधिकारात काळे यांच्या नावाची शिफारस केल्याने हा विषय आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या पदाच्या कोणत्याही पात्रतेमध्ये काळे बसत नसतानाही केवळ भाजपचे माजी नगरसेवकांचा भाऊ, या एका ‘क्रायटेरिया’वर ही बढती दिली जात आहे का? असा प्रश्न यावेळी विचारण्यात आला. यावर विरोधकांचा वाढता विरोध पाहता यावर मतदान घेण्याचे आदेश महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिले. ६३ विरुद्ध २४ असे मतदान झाले. त्यामुळे हा प्रस्ताव भाजपने मंजूर केला. शिवसेनेने मात्र मतदानात तटस्थ भूमिका घेतली.
भाजपच्या पारदर्शक कारभाराचा हाच नमुनाभाजपनेकेंद्र, राज्य आणि पालिकेत सत्ता स्थापन करताना सर्वसामान्य नागरिकांसाठी आम्ही पादर्शक कारभार करू असे आश्वासन दिले होते. प्रशासनाने नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असतानाही तसेच कोणत्याही शैक्षणिक पात्रतेची पूर्तता न करणाºयाला बहुमताच्या जोरावर बढती देण्याचा निर्णय घेणे हाच का भाजपचा पारदर्शी कारभार, अशी चर्चा सुरु आहे. अशाच पद्धतीने बहुमताच्या जोरावर पदाधिकारी चुकीचे निर्णय घेणार असतील तर त्यामध्ये भाजपची बदनामी होत असल्याचे पक्षाच्या एका सभासदाने सांगितले.