शालेय फीमधून नफेखोरी

शालेय फीमधून नफेखोरी

विरोधी कायदा करण्याची मागणी

बारामती : चालू शैक्षणिक वर्षाची फी माफी आणि शालेय फीमधून नफेखोरीविरोधी कायदा करण्याची मागणी, क्रांतिकारी आवाज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची भेट घेतली. संघटनेतील पदाधिकारी रवींद्र टकले, मच्छिन्द्र टिंगरे, सागर पोमण, मनोज पवार या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्र्यांसमवेत चर्चा केली.

गेल्या दोन वर्षांपासून देशावर कोरोनाचं संकटं उभं ठाकलं आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोकांना रोजगार मिळणं कठीण झालं आहे. याबाबत ठोस धोरणं घेऊन शैक्षणिक वर्ष २०२०/२१ या वर्षाची घेतलेली १०० टक्के शालेय यात ५० टक्के माफी देऊन उरलेली ५० टक्के रक्कम चालू शैक्षणिक वर्ष २०२१/२२ या वर्षासाठी वर्ग करून,चालू शैक्षणिक वर्ष २०२१/२२ साठी वर्ग करण्यात यावी.

सन २०२१/२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी पाहिली, पाचवी, आणि अकरावीच्या प्रवेशासाठी फक्त नाममात्र प्रवेश शुल्क आकारावे. सरसकट सगळ्या संस्था या संपूर्ण शालेय फी घेत आहेत. यावर निर्बंध आणावेत. तसे आदेश राज्य सरकारने जारी करावेत. सर्व खासगी संस्थांनी फी न भरलेल्या विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जाणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी, असे झाल्यास संबंधित संस्थांचा शालेय परवाना रद्द करण्यात यावा. शैक्षणिक फीसाठी विद्यार्थ्यांची अडवणूक करणे, त्यांचा निकाल राखून ठेवणे, शैक्षणिक कागदपत्र, मूल्यांकनपत्र, प्रशस्तिपत्र अडकवून ठेवू नयेत. तसेे झाल्यास संबंधित संस्थांवर गुन्हा दाखल करावा, शैक्षणिक शुल्क आकारताना संस्थांचे ऑडिट पालकांना दर वर्षीच्या निकालाबरोबर देण्यात यावे, आदी मागण्या या वेळी करण्यात आल्या.

क्रांतिकारी आवाज संघटनेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांची भेट घेत विविध मागण्या केल्या.

०३०६२०२१ बारामती—०३