खासगींना रेड कार्पेट, सरकारी कंपनीचा दुस्वास

खासगी केबल कंपन्यांवर रस्ते खोदाईसाठी सवलतींचा वर्षाव करीत असलेल्या महापालिका प्रशासनाने सरकारी कंपनी असलेल्या महावितरणला (राज्य वीज महामंडळ) मात्र

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : खासगी केबल कंपन्यांवर रस्ते खोदाईसाठी सवलतींचा वर्षाव करीत असलेल्या महापालिका प्रशासनाने सरकारी कंपनी असलेल्या महावितरणला (राज्य वीज महामंडळ) मात्र त्यांच्या रस्तेखोदाईसाठी सतराशे साठ अटी-शर्ती टाकून जखडून टाकले आहे. यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
महावितरण कंपनीने रस्ते खोदाईसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला आहे. त्यांना एकूण ४०० किलोमीटर लांबीची रस्तेखोदाई त्यांच्या केबल टाकण्यासाठी करायची आहे. अन्य कंपन्यांसाठी महापालिकेच्या वतीने अशा कामासाठी प्रति रनिंंग मीटर ५ हजार ५४७ रुपये दर आकारण्यात येतो. महावितरणसाठी या दरात सवलत देण्याचा ठराव पूर्वी मंजूर झाला आहे. त्यांना २ हजार ३५० रुपये प्रति रनिंग मीटर दर आकारण्यात येतो; मात्र ही सवलत वगळता अन्य अटी मात्र प्रशासनाने त्रासदायक ठरतील अशाच टाकल्या आहेत.
रस्तेखोदाईनंतर त्याची दुरुस्ती महावितरणकडून करण्यात येणार आहे. तसाच प्रस्ताव त्यांनी दिलेला आहे; मात्र त्यामुळे महापालिकेला त्यासाठी आकारता येणारी रक्कम त्यांच्याकडून घेता येणार नाही. त्यावर प्रशासनाने नामी उपाय शोधला आहे. केबल टाकून झाल्यानंतर महावितरण करणार असलेल्या रस्तेदुरुस्तीच्या कामावर (रिइन्स्टेटमेंट वर्क) महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना सुपरव्हिजन करावे लागणार आहे. या सुपरव्हिजन कामाबद्दल महावितरणने पालिकेला ११ टक्के रक्कम शुल्क म्हणून द्यावी, अशी अट आहे. हे ११ टक्के पालिका खासगी कंपन्यांना रस्तेखोदाईसाठी आकारत असलेल्या प्रति रनिंग मीटर ५ हजार ५४७ रुपये शुल्कावर आहेत.