विद्यापीठ कायद्याच्या अधिसूचनेसाठी तयारी

प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायदा हिवाळी अधिवेशनात मंजूर न झाल्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने कायद्याबाबतचा अधिसूचना काढण्याची तयारी

पुणे : प्रस्तावित नवीन विद्यापीठ कायदा हिवाळी अधिवेशनात मंजूर न झाल्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने कायद्याबाबतचा अधिसूचना काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेला नवीन विद्यापीठ कायदा त्यातील काही वादग्रस्त तरतुदींसह स्वीकारावा लागणार आहेत. परिणामी, उच्च शिक्षण क्षेत्रात कायद्यावरून पुन्हा एकदा उलटसुलट चर्चांना उधाण येणार आहे.
राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सर्व विद्यापीठांत जाऊन प्रस्तावित कायद्यात कोणत्या बाबींचा समावेश असावा, या संदर्भात शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली. मात्र, कोणत्या मसुद्याबाबत चर्चा झाली, हे शेवटपर्यंत कोणालाही समजले नाही. त्याचप्रमाणे नवीन विद्यापीठ कायद्याच्या मसुद्यावर तज्ज्ञांकडून कोणत्याही सूचना व हरकती न मागविता थेट विधानसभेत तो सादर करण्यात आला. मात्र, अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यामुळे कायद्यावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. त्यातच विद्यापीठांच्या अधिकार मंडळावरील रिक्त पदांवर कोणत्याही व्यक्तींची नियुक्ती करू नये, असे परिपत्रक शासनातर्फे विद्यापीठांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे विद्यापीठांना कामकाज करणे काहीसे अवघड जात आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने लवकरात लवकर नवीन विद्यापीठ कायदा लागू करावा, अशी मागणी काही संघटनांनी केली आहे.
विद्यापीठ कायद्यावर कोणतीही चर्चा न करता तो लागू करू नये, अशी भूमिका उच्च शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी घेतली आहे. मात्र, राज्यातील विविध राजकीय पक्षांमधील दोन प्रमुख नेत्यांशी चर्चा करून विद्यापीठ कायद्याचा अधिसूचना काढली जाणार आहे. त्या दृष्टीने शिक्षण विभागाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रस्तावित विद्यापीठ कायद्यातील काही तरतुदींचे स्वागत केले असले, तरी त्यातील वादग्रस्त तरतुदी काढून मगच कायदा लागू करावा, अशीही मागणी केली आहे. मात्र, उच्च शिक्षण विभागाकडून त्याचा विचार केला जाणार आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.