प्रिमियम एफएसआयचे पालिकेकडून दर निश्चित

गेले अनेक दिवस रखडलेला व त्यामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झालेला प्रिमियम एफएसआयचा (चटईक्षेत्र निर्देशांक) दर राज्य सरकारने निश्चित केला.

पुणे : गेले अनेक दिवस रखडलेला व त्यामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झालेला प्रिमियम एफएसआयचा (चटईक्षेत्र निर्देशांक) दर राज्य सरकारने निश्चित केला. त्यामुळे आता महापालिका हद्दीमध्ये निवासी व औद्योगिक बांधकामांमध्ये मंजूर क्षेत्रापेक्षा वाढीव बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी महापालिकेकडून विशिष्ट दरामध्ये प्रिमियम एफएसआय बाजारमूल्याच्या (रेडीरेकनर) ५० टक्के दराने मिळेल. मॉल व तत्सम बांधकामांसाठी हा दर ६० टक्के असेल.
राज्य सरकारने शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा ५ जानेवारी २०१७ ला मंजूर केला. त्यात वाढीव बांधकामांसाठी प्रिमियम एफएसआयची तरतूद होती, मात्र सरकारने त्याचे दरच निश्चित केलेले नव्हते. बुधवारी तो निर्णय जाहीर करण्यात आला. पुणे महापालिकेने राज्य सरकारला शिफारस करताना निवासी व व्यावसायिक, अशा संमिश्र बांधकामासाठी रेडीरेकनरच्या ५० टक्के, औद्योगिक वापरासाठीच्या बांधकामाला ६० टक्के तर, व्यावसायिक स्वरूपाच्या बांधकामासाठी ७० टक्के दराची शिफारस केली होती. आता पुणे महापालिका हद्दीत बाजारमूल्याच्या ५० व ६० टक्के दराचे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे म्हणाले, रस्त्यांच्या रुंदीनुसार महापालिकेने शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी एफएसआयचे प्रमाण वाढवले होते. आता विकसकाला मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम करायचे असेल तर रकमेचा भरणा केल्यावर प्रिमियम एफएसआय दिला जाईल.