पुणे : पौड फाटा येथील शिलाविहारमधील रहिवाशांना सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचा वापर करता येऊ नये, यासाठी महापौरांसह इतरांनी कटकारस्थान रचून सर्व नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे, यासाठी त्रास देण्यास सुरुवात केली. तसेच त्या भागातील नागरिकांनी घर सोडून इतरत्र राहायला जावे यासाठी स्वच्छतागृहांची दारे पाडली. याप्रकरणात महापौर मुरलीधर मोहोळ (muralidhar mohol) यांच्यासह चौघांविरोधात ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाला सत्र न्यायालयाने १० मार्चपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
या प्रकरणात महापौरांसह चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश सत्र न्यायाधीश शरयू सहारे यांनी कोथरूड पोलिसांना गुरुवारी (दि.३) दिले होते. मात्र, त्याच न्यायालयाने आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. न्यायालयाने महापौर मुरलीधर मोहोळ (रा. मयूर कॉलनी, कोथरूड), ठेकेदार वसंत चव्हाण (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि ठेकेदार राहुल शिवाजी शिंदे (रा. भुसारी कॉलनी, कोथरूड) आणि एका अनोळखी व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने कोथरूड पोलिसांना दिला आहे. याबाबत देविदास भानुदास ओव्हाळ (७४, रा. शिलाविहार कॉलनी, पौड फाटा) यांनी न्यायालयात तक्रार अर्ज केला होता.
तक्रारदार ओव्हाळ हे पौड फाटा येथील शिलाविहार कॉलनीतील रहिवासी आहेत. महापौर हे त्या भागातील नगरसेवक आहेत. चव्हाण आणि अनोळखी व्यक्तीदेखील त्याच भागातील रहिवासी आहेत. महापौरांसह इतरांनी कटकारस्थान रचून तक्रारदार आणि नागरिकांना सार्वजनिक स्वच्छतागृह वापरता येऊ नये, यासाठी महापौरांनी काही व्यक्तींकडून २० ऑक्टोबर रोजी स्वच्छतागृहाचे दरवाजे काढून घेतले. या प्रकरणात सुरुवातीला प्रथमवर्ग न्यायालयाने चौकशी करून गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या आदेशाविरोधात महापौरांनी ॲड. एस. के. जैन आणि ॲड. अमोल डांगे यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात पुनर्निरीक्षण अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज फेटाळत सत्र न्यायालयाने गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश दिला. मात्र, याबाबत उच्च न्यायालयात जाण्यास वेळ मिळावी, यासाठी ॲड. जैन यांनी अर्ज केला होता. त्यानुसार न्यायालयाने महापौरांना उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी १० मार्चपर्यंत मुदत दिली असून, तोपर्यंत गुन्हा दाखल करण्यास स्थगिती दिली. तक्रारदार ओव्हाळ यांच्यावतीने ॲड. सतीश कांबळे आणि ॲड. अमेय बलकवडे यांनी कामकाज पाहिले.