पोस्टल पासपोर्टची पुण्याला प्रतीक्षाच
By Admin | Updated: February 2, 2017 03:38 IST2017-02-02T03:38:09+5:302017-02-02T03:38:09+5:30
पारपत्रासाठी (पासपोर्ट) अर्ज करण्यापासून ते पासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम आता टपाल विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार असून, राज्यात नगर व कोल्हापूरात असे केंद्र

पोस्टल पासपोर्टची पुण्याला प्रतीक्षाच
पुणे : पारपत्रासाठी (पासपोर्ट) अर्ज करण्यापासून ते पासपोर्ट मंजूर करण्याचे काम आता टपाल विभागाच्या माध्यमातून केले जाणार असून, राज्यात नगर व कोल्हापूरात असे केंद्र सुरु करण्याचा प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, पुणे टपाल कार्यालात मात्र असे केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार असल्याची माहिती टपाल विभागातील सूत्रांनी दिली.
या बाबत प्रादेशिक पारपत्र अधिकारी अतुल गोतसुर्वे म्हणाले, नगर व कोल्हापूर येथील टपाल कार्यालयात पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्र उभारण्यात यावे असा प्रस्ताव दहा दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारला पाठविण्यात आला आहे. त्याला मंजुरी मिळाल्यास तेथे तत्काळ केंद्र सुरु करण्यात येईल. पोस्टाच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडेच पासपोर्ट मंजुर करण्याची जबाबदारी द्यावी, की प्रचलित पद्धतीने पासपोर्टचे काम करावे याबाबत अजून निर्णय झालेला नाही. मात्र, पोस्टाच्या अधिकाऱ्याला तसा अधिकार द्यावा काय, यावर चर्चा सुरु आहे.
पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्रास मंजुरी मिळाल्यास, आम्ही तत्काळ केंद्र सुरु करण्यास तयार असल्याचे पुणे विभागाचे पोस्टमास्टर जनरल गणेश सावळेश्वरकर यांनी सांगितले.
- टपाल केंद्राच्या माध्यमातून पासपोर्ट वितरणाचे काम करण्याची निर्णय केंद्र सरकारने जाहीर
केला असून,
पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत गुजरात व कर्नाटकमध्ये अशी दोन केंद्र सुरु झाली आहेत.
- सध्या अनेक ठिकाणी पासपोर्टसाठी अर्ज व विविध कागदपत्रांची छाणनी करण्याचे
काम एका खासगी
कंपनीच्या सेवे
मार्फत केले जाते.
- पुण्यातही मुंढवा येथे पासपोर्ट कार्यालयात असे काम केले जाते. मात्र त्यासाठी पासपोर्ट विभागाचा एक सक्षम अधिकारी त्यावर देखरेख करतो. त्याच्या मंजुरी नंतरच प्रादेशिक कार्यालयाकडे पासपोर्ट तयार करण्यासाठी संबंधित अर्जदाराची माहिती पाठविण्यात येते.
४मात्र, टपाल विभागात उभारण्यात येणाऱ्या ‘पोस्टल पासपोर्ट सेवा केंद्रा’च्या माध्यमातून ही सर्व कामे टपाल विभागातील सक्षम अधिकारी करतील. पासपोर्टच्या नियमातच तसा बदल करण्याच्या हालचाली केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू आहेत.