पुणे : सर्वसामान्यांना घर घेणे अवघड झाले असून जमिनींच्या किमतीही वाढल्या आहेत. मात्र, यास कारणीभूूत असलेल्या रेडीरेकनरच्या (वार्षिक बाजार मूल्य) दरांमध्ये घट करण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद राज्य शासनाने केली आहे. तसेच महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यातही सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरपेक्षाही कमी दरात व्यवहार होत असलेल्या भागांमध्ये रेडीरेकनरचा दर कमी होऊ शकणार आहे. परिणामी पुढील काळात घरे आणि जमिनीच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.घर आणि जमिनी खरेदी- विक्री व्यवहारात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या रेडीरेकनर निश्चितीच्या पद्धतीवर अनेकदा आक्षेप घेण्यात आले आहेत. मात्र, शासनाला रेडीरेकनरच्या माध्यमातून मोठा महसूल मिळत असल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. रेडीरेकनरपेक्षा कमी दराने व्यवहार होत असताना काही ठिकाणी त्यात सातत्याने केवळ वाढच केली जात होती. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यानुसार रेडीरेकनरचे दर वाढविले जातात. मात्र, या कायद्यामध्ये दर कमी करण्याची तरतूद नव्हती. त्यामुळे काही भागात रेडीरेकनरच्या दरांपेक्षाही कमी दरात व्यवहार होत असताना नागरिकांना वाढीव रेडीरेकनरनुसारच शुल्क भरावे लागत होते. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क कायद्यातील तरतुदीनुसार रेडीरकनरच्या दरात केवळ वाढ होत होती. मात्र, कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने रेडीरेकनरचे दर वाढण्यासोबत कमी सुद्धा होणार आहेत.
रेडीरेकरनरचे दर कमी होण्याची शक्यता
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 18, 2018 01:47 IST