राजकारण्यांनी केली घरटी उद्ध्वस्त

पोटाला चिमटा घेऊन, घरातील किडूक-मिडूक विकून, पै पै जमा केलेला पैसा घरबांधणीसाठी वापरला. तोही कमी पडला म्हणून कर्ज काढले

संजय माने , पिंपरी
पोटाला चिमटा घेऊन, घरातील किडूक-मिडूक विकून, पै पै जमा केलेला पैसा घरबांधणीसाठी वापरला. तोही कमी पडला म्हणून कर्ज काढले. महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईत ते डोळ्यांदेखत पाडले. संसार उघड्यावर पडला. होत्याचे नव्हते झाले. ज्यांच्यावर भरवसा ठेवला, त्यांनी राजकारण खेळले. आम्ही मात्र उद्ध्वस्त झालो, अशा भावना कारवाईची झळ पोहोचलेले शहरवासीय व्यक्त करीत आहेत.
न्यायालयीन आदेशाला अधीन राहून महापालिकेने अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली, हे आम्हालाही समजते. कायद्यापेक्षा कोणी मोठा नाही, हे मान्य आहे. परंतु ही वेळ येण्यास केवळ शहरवासीच नव्हे, तर त्यांची दिशाभूल करणारे राजकारणीही जबाबदार आहेत. गुंठा, अर्धा गुंठा जागा घेऊन घर बांधायचे, तर महापालिकेच्या बांधकाम परवाना विभागाकडून परवानगी मिळणे मुश्किल होते. बांधकाम परवाना मिळविण्याची प्रक्रिया एवढी क्लिष्ट आहे, की परवानगी घेऊन बांधकाम करायला कोणी धजावले नाही. हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतपत लोकांनी परवानगी घेऊन बांधकामे केली.
रहिवाशांची ही अडचण कोणी समजून घेऊ शकले नाही, अशा प्रातिनिधिक प्रतिक्रिया गोरख बोराटे, शिवाजी पाडुळे यांनी व्यक्त केली. नाशिक फाटा उड्डाणपूल प्रकल्पात बाधित झालेल्या इंद्रकुमार बन्सल यांचे ७५० चौरस फुटांचे बांधकाम पडले. प्रतिक्रिया नोंदविताना ते म्हणाले, ‘‘राजकारणी लोकांनीच अवैध बांधकामांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामध्ये त्यांचा सर्वार्थाने स्वार्थ होता. कमी गुुंतवणुकीत अधिक आर्थिक लाभ उठविणे हा त्यांचा मुख्य उद्देश होता. अवैध बांधकामे करण्यास प्रोत्साहन, संकट आल्यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन, त्यातून मतांचे राजकारण असा दुहेरी फायदा उठविण्याची खेळी राजकारण्यांनी खेळली आहे.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाई थांबवायची असेल, तर कायद्यात सुधारणा घडवून आणावी लागणार आहे. त्यास वेळ लागणार असला, तरी महापालिका स्तरावर बांधकाम नियमावलीची प्रक्रिया सुटसुटीत करणे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला शक्य होते. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याची सबब पुढे करून त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील १२८ पैकी ८० टक्के नगरसेवक बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित आहेत. गरज म्हणून नागरिकांनी गुंठा, अर्ध्या गुंठ्यात परवानगी न घेता घरे बांधली. पण नगरसेवक, राजकीय पुढाऱ्यांचे निकटवर्तीय यांनी एक ते दोन गुंठ्यांत तीन ते चार मजली इमारती उभारल्या आहेत. त्यातील सदनिकांची विक्रीसुद्धा केली. चार ते पाच वाढीव एफएसआय बांधकाम करण्यास त्यांनीच प्रोत्साहन दिले. अशा काही बांधकाम प्रकल्पात त्यांची भागीदारी आहे.
महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित जागा, नदीपात्रातील जागा बळकावण्यामध्ये राजकारणीच आघाडीवर आहेत. अनेकांचे संपर्क कार्यालय गटार आणि नाल्यावर आहे. नियमांचे उल्लंघन करून महापालिकेची यंत्रणा हवी तशी वापरून त्यांनी हे उद्योग केले आहेत. त्याची झळ आता सर्वसामान्यांना बसू लागली आहे.