गरज पडल्यास निवृत्त न्यायाधिशांना अटक करू : पोलीस उपायुक्त शिवाजी पवार

माओवादी संघटनांशी संबध असल्याच्या संशयावरून पोलिसांकडून आत्तापर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. अजूनही काही नावे आहे. त्यांची नावे आत्ताच जाहीर करणार नसून ती न्यायालयाला देण्यात आली आहेत.

ठळक मुद्देकाही नावे नंतर जाहीर करणारसीपीआय (माओवादी) या संघटनेची फ्रंटल आॅर्गनायझेशन म्हणून आयएपीएल संस्थेतील सदस्यांचा सहभाग

पुणे : तपासाच्या अनुषंगााने गरज पडल्यास इंडियन असोसिएशन आॅफ पीपल्स लॉयर्सचे (आयएपीएल) अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एच. सुरेद्र यांना देखील अटक करण्यात येईल, असे पोलीस उपायुक्त डॉ. शिवाजी पवार यांनी शुक्रवारी न्यायालयास सांगितले.माओवादी संघटनांशी संबध असल्याच्या संशयावरून पोलिसांकडून आत्तापर्यंत अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. अजूनही काही नावे आहे. त्यांची नावे आत्ताच जाहीर करणार नसून ती न्यायालयाला देण्यात आली आहेत.बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेची फ्रंटल आॅर्गनायझेशन म्हणून आयएपीएल संस्थेतील संदस्यांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती एच. सुरेश आहेत. त्यांचाही नक्षली कारावायांमध्ये सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्यास गरज पडल्यास त्यांनाही अटक करणार असल्याचे गुन्ह्याचे तपास अधिकारी डॉ. पवार यांनी न्यायालयात जामीनाला विरोध करताना सांगितले. आयएपीएल या संघटनेतील वकील भूमिगत असलेल्या माओवादी कार्यकर्त्यांसाठी मध्यस्थीचे काम करीत आहेत. एका घटनेत १२ माओवादी मारले गेले होते. त्यामुळे संघटनेतील सदस्यांचे मनोबल खचले होते. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सत्यशोधन समिती करावी. त्या समितीद्वारे निष्कर्ष काढण्यात यावा की, मारले गेलेले गोरगरिब अदिवासी होते, असे अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना कॉम्रेड प्रकाश यांनी लिहिलेल्या एका पत्रात नमूद आहे. आयएपीएलच्यावतीने अयोजीत युएपीए या कायद्यावरील व्याख्यानाला भूमिगत नेते आणि काश्मिरमधील अलगाववादी नेताही या परिषदेला उपस्थित होता. तसेच व्याख्यानमालेसाठी १० लाख ५० हजार रुपये देखील मागण्यात आले होते, असे जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी सांगितले. अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांनी १० आॅक्टोबरला पुस्तकांसाठी अर्ज करून, न्यायालयाने त्यावर आदेश देऊन अद्यापही गडलिंग यांना कायद्याची पुस्तके कोठडीत देण्यात आली नाहीत. याबाबत न्यायाधीशांनीही तुरुंग प्रशासनाला जाब विचारला व याबाबत स्वतंत्र चौकशी केली जाईल असे सांगितले. पुस्तके दिल्यानंतर त्याचे सीसीटीव्ही फुटेज न्यायालयाला सादर करावे, असेही न्यायालयाने तुरुंग प्रशासनाला सांगितले.