विकास आराखडा करण्याचे अधिकार पीएमआरडीएलाच

पुणे : राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने बुधवारी (दि. १४) २३ गावांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास (पीएमआरडीए) ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्त केल्याची अधिसूचना काढली. यामुळे महापालिका हद्दीत ३० जून रोजी समाविष्ट झालेल्या नवीन २३ गावांचा विकास आराखडा तयार करण्यावरून सुरू झालेल्या कलगीतुऱ्याला राज्य सरकारच्या आदेशामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.

महापालिकेत नव्याने समाविष्ट २३ गावांचा विकास आराखडा महापालिकेने तयार करावा, असा इरादा जाहीर करण्यासाठी आणि त्यास सभागृहाची मान्यता घेण्यासाठी सत्ताधारी भाजपने गुरुवार (दि. १५) सर्वसाधारण सभा बोलविली. मात्र, तत्पूर्वीच या गावांच्या विकास आराखड्यासाठी राज्य शासनाचा आदेश आल्याने सत्ताधारी भाजपाची गणिते बिघडली आहेत.

राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशात २३ गावांमध्ये सार्वजनिक सोयी-सुविधा विकसित झालेल्या नाहीत. या २३ गावांमधील क्षेत्र अविकसित असून, या ठिकाणचा विकास हा योजनाविरहित व अनियंत्रित स्वरूपाचा झाल्याचे सांगितले आहे. यामुळे या २३ गावांकरिता पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणासच ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून जाहीर केले आहे. ही गावे अविकसित क्षेत्र जाहीर करून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम ४० (१) (घ) नुसार आजची अधिसूचना नगर विकास विभागाने जाहीर केली.