पीएमपीला लालफितीचा कोट्यवधींचा भुर्दंड

शंकरशेठ रस्त्यावरील पीएमटी बिल्डिंगमध्ये असलेल्या आयकर कार्यालयाशी भाडेकरार करण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) तब्बल १२ वर्षांपासून ‘तप’स्या सुरू आहे.

आयकर कार्यालयास १२ रुपये दराने जागा :
भाडेकरारासाठी सुरू आहे ‘तप’स्या
राजानंद मोरे ल्ल पुणे
शंकरशेठ रस्त्यावरील पीएमटी बिल्डिंगमध्ये असलेल्या आयकर कार्यालयाशी भाडेकरार करण्यासाठी पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) तब्बल १२ वर्षांपासून ‘तप’स्या सुरू आहे. पीएमपीशी सुधारित भाडेकरार करण्यासाठी आयकर कार्यालयाने सेंट्रल बोर्ड आॅफ डायरेक्ट टॅक्सेशनला (सीबीडीटी) सादर केलेला प्रस्ताव लालफितीत अडकल्याचे सध्याचे चित्र आहे. पीएमपीला दरमहा केवळ ११.६९ रुपये प्रतिचौरस फूट या जुन्या भाड्याप्रमाणे भाडे मिळत असल्याने कोट्यवधी रुपयांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
‘पीएमपी’ने मालकीचे विविध आकाराचे ९० गाळे भाडेकराराने खासगी तसेच शासकीय संस्थांना दिले आहेत. काही संस्थांशी ९९ वर्षांचे, ३० वर्षांचे आणि १० वर्षांचे करार केले आहेत. करार संंपल्यानंतर सुधारित भाडे आकारून पुन्हा करार केला जातो. शंकरशेठ रस्त्यावर ‘पीएमटी बिल्डिंग’मध्ये आयकर विभागाचे कार्यालय आहे. सुमारे ६० हजार चौरस फूट जागेत हे कार्यालय आहे. या जागेचा करार दरमहा ११.६९ प्रतिचौरस फूट या दराने झाला आहे. पूर्वीच्या कराराची मुदत २००३ पर्यंत संपत होती. त्या वेळी पीएमपी प्रशासनाने नवीन करारासाठी महापालिकेडून जागेचे मूल्यांकन करून सुधारित भाड्याचा प्रस्ताव विभागाला दिला. त्यानुसार विभागाने नवीन करार करण्यासाठी सुधारित भाडे मान्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, अद्याप याला मंजुरी मिळालेली नाही. जुन्या भाड्याप्रमाणेच दरमहा सुमारे ७ लाख रुपयांचे भाडे पीएमपीला सध्या मिळत आहे.
पीएमपी प्रशासनाने आयकर विभागाशी या बाबत वारंवार पत्रव्यवहार केला आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही अद्याप करार होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे पीएमपीला दरमहा लाखो रुपयांचा भुर्दंड बसत आहे. आयकर विभाग केंद्र सरकारचा असल्याने पीएमपी प्रशासनानेही काही काळ वाट पाहिली. मात्र, पीएमपीचे तत्कालीन अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी कार्यालयाला सुधारित भाडेकरार करण्याबाबत नोटीस बजावली होती. भाडेकरार करावा अथवा जागा रिकामी करावी, असे नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यावर विभागाने ‘सीबीडीटी’कडे याबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आयकर विभागाला भाडेकरारासाठी ‘सीबीडीटी’ मंजुरी आवश्यक आहे. कार्यालयानेही मागील काही वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे.

जुन्या कराराची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेच्या शहर अभियंत्याकडून जागेचे मूल्यांकन करून नवीन करारासाठी आयकर विभागाला काही वर्षांपूर्वीच प्रस्ताव दिला आहे. विभागाने हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी ‘सीबीडीटी’कडे सादर केला आहे. त्यांचाही सुधारित भाडे करारासाठी प्रयत्न सुरू आहे. सुधारित भाडेकरार झाल्यानंतर २००३ पासून भाडे देण्याचेही विभागाने मान्य केले आहे. सध्या जुन्या कराराप्रमाणेच भाडे मिळत आहे.
- डॉ. प्रवीण अष्टीकर, सहव्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी