चालढकलीमुळे पीएमपीला ब्रेक

संचलनातील तूट व पासेसच्या थकीत रकमेसाठी पुणे महानगर परिवहन मंडळाने (पीएमपी) सोमवारपर्यंत ४६ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे

राजानंद मोरे, पुणे
संचलनातील तूट व पासेसच्या थकीत रकमेसाठी पुणे महानगर परिवहन मंडळाने (पीएमपी) सोमवारपर्यंत ४६ वेळा पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, अद्याप ही रक्कम मिळाली नाही. तर पीएमपीने पाठविलेल्या पत्रांना दोन्ही पालिकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी ‘पीएमपी’ला दोन्ही पालिकांकडे हक्काचा पैसा मागण्यासाठीही वारंवार हात पसरावे लागत आहेत. मात्र ते देण्याची दोन्ही पालिका प्रशासनामध्ये इच्छाशक्ती नसल्याचे स्पष्ट होते.
नियोजनशून्य कारभारामुळे ‘पीएमपी’ तोट्यात चालली असल्याची ओरड पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकांतील पदाधिकारी, आमदार, नगरसेवक करतात. बस दुरुस्तीसाठीही पीएमपीकडे पैसा नसल्याने दररोज शेकडो बस जागेवर उभ्या असतात. मात्र ११ लाखांपेक्षा जास्त प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या ‘पीएमपी’ला मदतीचा हात तसेच हक्काचे पैसे देण्यासही दोन्ही महापालिकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. लेखापरीक्षण अहवालानुसार २०२३-१४ या वर्षातील पीएमपीची एकूण वार्षिक संचलन तूट १३२.५२ कोटी एवढी आहे. ही तूट दोन्ही महापालिकांनी त्यांच्या हिश्श्यानुसार पीएमपीला देण्याचे आदेश राज्य सरकारने फेबु्रवारी २०१४ मध्ये दिले आहेत. यामध्ये पुणे महापालिकेचा हिस्सा ७९.५१ कोटी होता. त्यापैकी ४७ कोटी पीएमपीला देण्यात आले आहेत. तर पिंपरी चिंचवड पालिकेने ५३ कोटींपैकी ४५ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच विविध सवलतीच्या पासेसच्या अनुदानापोटी पुणे पालिकेकडे ३३.४० कोटी तर पिंपरी चिंचवड पालिकेकडे २६.४० कोटी थकीत आहेत, असे एकूण १००.३२ कोटी रुपये दोन्ही पालिकांकडून पीएमपीला मिळणे बाकी आहे.
पासेसची रक्कम मिळविण्यासाठी ‘पीएमपी’ प्रशासनाकडून दोन्ही महापालिकांकडे दीड वर्षापासून पाठपुरावा केला जात आहे. त्यामध्ये पुणे पालिकेला दहा वेळा तर पिंपरी चिंचवड पालिकेला ११ वेळा पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. तर संचनल तुटीच्या मागणीसाठी अनुक्रमे १२ व ११ पत्रे पाठवून स्मरण करून देण्यात आले आहे. सोमवारीही दोन्ही पालिकांना पत्रे पाठविण्यात आली आहेत. पत्रांव्यतिरिक्त प्रत्यक्ष भेटी, स्थायी समिती व मुख्य सभांच्या माध्यमातून ही मागणी करण्यात आली आहे. सातत्याने पाठपुरावा करूनही दोन्ही पालिकांनी सुमारे १०० कोटी पीएमपीला देण्यास हात आखडता घेतला आहे. काही हजार रुपयांसाठीही शेकडो बस दुरुस्त होऊ शकत नाही. परिणामी मार्गावर बस कमी येऊन प्रवाशांना त्रास सहन
करावा लागत आहे. मात्र दोन्ही पालिकांकडून त्याकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले जात आहे.