पीएमपी विभाजनाच्या वाटेवर?

गेल्या सात वर्षांत पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) स्वतंत्र कंपनी म्हणून सक्षम होऊ शकली नाही. उलट पीएमपीतील भ्रष्टाचार व तोटा वाढत चालला आहे.

हणमंत पाटील, पुणे
गेल्या सात वर्षांत पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपी) स्वतंत्र कंपनी म्हणून सक्षम होऊ शकली नाही. उलट पीएमपीतील भ्रष्टाचार व तोटा वाढत चालला आहे. त्यामुळे शासनाकडे पीएमपी विभाजनाचा प्रलंबित असलेला प्रस्ताव मार्गी लावण्याच्या हालचाली सुरू आहे. शासनात विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर त्याविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे. पीएमपी विभाजनाचा पहिला प्रलंबित निर्णय घेण्यासाठी भाजपच्या गोटात हालचाली सुरू आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत स्थापनेपासून राष्ट्रवादीची सत्ता आहे. परंतु, २००७ च्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीची पुणे महापालिकेत सत्ता आली. त्यामुळे पुणे वाहतूक मंडळ (पीएमटी) व पिंपरी-चिंचवड मंडळ (पीसीएमटी) यांचे विलीनीकरण करून पीएमपीची स्थापना आॅक्टोबर २००७ ला करण्यात आली. नवीन पीएमपी ही कंपनीला पुढील तीन वर्षे दोन्ही महापालिका आर्थिक मदत करतील. त्यानंतरही एक स्वतंत्र कंपनी पीएमपीचा कारभार चालणे अपेक्षित होेते. मात्र, पीएमपी स्वतंत्र झाली, तरी त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप कायम राहिला. त्यामुळे गेल्या ७ वर्षांत पीएमपी सक्षम होण्याऐवजी खिळखिळी होत गेली.
पीएमपीला एकही सक्षम प्रशासकीय अधिकारी मिळाला नाही. संचालक मंडळात राष्ट्रवादीचे सदस्य सर्वाधिक असल्याने एकतर्फी निर्णय होत गेले. दोन्ही महापालिकेच्या अर्थसंकल्पातून पीएमपीसाठी बजेटमधून ५ टक्के निधी दिला जात आहे. तरीही पीएमपीचा कारभार सुधारण्याऐवजी दरदिवशी तोटा वाढत चालला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संजय बालगुडे व अविनाश बागवे यांनी पुन्हा पीएमपीचे विलीनीकरण रद्द करून विभाजन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मुख्य सभेत राष्ट्रवादीला एकाकी पाडून काँग्रेससह विरोधी पक्षातील भाजप, सेना व मनसे एकत्र येऊन विभाजनाचा प्रस्ताव २४ जूनला मंजूर केला.
अधिवेशनात विश्वासर्शक ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी वेळ दिला आहे. त्यामध्ये पीएमपीचा निर्णय प्राधान्याने घेण्यासाठी भाजपचे सर्व आमदार प्रयत्न करणार आहे, असे भाजपच्या एक वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.