पीएमपीला हवी १५५ एकर जागा

पीएमपीएमएलचे बसडेपो, तसेच गाड्यांच्या ‘पार्किंग’साठी सुमारे १५५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पीएमपीकडे अवघी ४३ एकर जागा आहे.

पुणे : पीएमपीएमएलचे बसडेपो, तसेच गाड्यांच्या ‘पार्किंग’साठी सुमारे १५५ एकर जागेची आवश्यकता आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पीएमपीकडे अवघी ४३ एकर जागा आहे. त्यामुळे पीएमपीच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेने विकास आराखड्यातील सुमारे ११० एकर जागा संपादित करून द्यावी. तसेच, संचलनातील तूट, अनुदानित पासेस, कामगारांची देणी आणि बस खरेदीसाठी निधी महिन्या-महिन्याच्या टप्प्याने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी पीएमपीएमएलचे प्रभारी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी बुधवारी महापालिकेच्या मुख्य सभेसमोर केली.
डॉ. परदेशी यांनी पीएमपीचा पदभार घेतल्यानंतर दोन्ही महापालिकांच्या पीएमपीबाबत असलेल्या तक्रारी ऐकूण घेण्यासाठी, तसेच पीएमपीच्या सक्षमीकरणासाठी आणि कारभारात सुसूत्रता आणण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी खास सभेचे आयोजन केले होते. तब्बल सात तास सुरू असलेल्या, या सभेत सहा तास नगरसेवकांनी आपल्या समस्यांचा पाढाच डॉ. परदेशी यांच्या समोर वाचला. त्यानंतर डॉ. परदेशी यांनी सुमारे तासभर पीएमपीकडून राबविल्या जात असलेल्या उपाय योजना, तसेच भविष्यातील सुधारणा कार्यक्रमांची माहिती नगरसेवकांना दिली. सर्वपक्षीय नगरसेवक या सभेस मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी गेल्या पाच वर्षांत पीएमपीचा झालेला तोटा याला संचालक मंडळच जबाबदार असल्याची कबुली देत, पीएमपीकडे असलेल्या संसाधनाचा पुरेपूर वापर करून, पीएमपीत सुधारणा करण्याचे आश्वासन त्यांनी या वेळी दिले. तसेच, दररोजचे उत्पन्न २२ टक्क्यांनी वाढविणे व येत्या १० वर्षांत बससंख्या ३ हजारपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

आज झालेल्या मुख्य सभेत संचलनातील तुटीच्या रकमेची महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात दरमहा हप्ता पद्धतीने तरतूद करणे, अनुदानित पासेसच्या रकमेची अंदाजपत्रकात तरतूद करणे आणि जेएनएनआरयूएम योजनेअंतर्गत बस डेपोंचे विकसन करून, बस ‘पार्किंग’साठी जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला. त्यातील ‘पार्किंग’साठीच्या जागा देताना, या जागा देताना त्यांचा स्वतंत्र प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर मांडण्यात यावा, अशी उपसूचनाही या प्रस्तावास देण्यात आली.

राखी पौर्णिमेप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची मानसिकता व्हावी
दर वर्षी राखी पौर्णिमेला ८० टक्क्यांहून अधिक बसेस रस्त्यावर असतात. उत्पन्नही चांगले मिळते. तेच अधिकारी, कर्मचारी हे काम करतात. अशाच स्वरूपाची सेवावृत्ती वर्षभर राहिल्यास तोटा खूपच कमी करण्यात यश येईल. यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून ८० टक्के बसेस रस्त्यावर येईपर्यंत अधिकाऱ्यांचे वेतन थांबविण्यात आल्याचेही डॉ. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

नगरसेवकांच्या मागण्या
४तोट्यातील मार्ग बंद करा.
४नवीन बस खरेदी करावी.
४पुणे आणि पिंपरीच्या कर्मचाऱ्यांना समान वेतन द्यावे.
४संचलन तूट कमी करण्यासाठी उपाय योजना करा.
४प्रतिकिमी तोटा कमी करावा.
४जवळच्या व लांब अंतराच्या तिकीटदरातील तफावत कमी करा.
४जाहिरातींचे धोरण असावे.
४उत्पन्नाचे इतर स्रोत सक्षमपणे राबवावे.
४ई-तिकिटींगला प्राधान्य द्यावे.
४चालक-वाहकांसाठी प्रशिक्षण केंद्राची आवश्यकता.
४स्पेअरपार्ट खरेदीच्या घोटाळ्याला आळा घालावा.
४पीएमपीच्या मिळकती रेडिरेकनरच्या दराने भाडे
कराराने द्या.
४पेठांसाठी लहान बसेस द्याव्यात.

डॉ. परदेशींची संकल्पना
४पीएमपीचा तोटा कमी करणे शक्य.
४व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण बदल. कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर.
४दोन्ही महापालिकांकडून मिळणाऱ्या अनुदानाचे आॅडिट करणार.
४स्पेअरपार्ट खरेदीवर तज्ज्ञांची नजर. तसेच अनियमेततेची चौकशी करणार.
४नोकरभरतीसाठी स्वतंत्र नियमावली.
४मुख्यालयासह सर्व आगारांचे संगणकीकरण.
४सर्व डेपोंमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी.
४ठेकेदारांच्या लांब पल्ल्यांच्या बस बंद .
४एमएआरटीसी व बेस्टमधील सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांची सल्लागार समिती.
४तिकीटतपासणी प्रणाली सक्षमीकरण.
४प्रत्येक बसचे जॉब कार्ड.
४कार्यक्षमतेनुसार डेपोंचे रँकिंग.
४वेबसाइट, हेल्पलाइन व मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन चार महिन्यांत करणार.