पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षण जाहीर झाले आहे. २७ टक्के आरक्षणानुसार, पुणे महापालिकेत १७३ जागांपैकी ४७ जागा या ओबीसींसाठी आरक्षित राहणार आहेत. यामध्ये २३ महिलांसाठी व २४ खुल्या गटासाठी ओबीसी आरक्षण राहण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आरक्षणाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबरमध्येच महापालिकांच्या निवडणुका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाच निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार एससी आणि एसटी या वर्गासाठी आरक्षित जागांचे आरक्षण काढले गेले होते. यात १७३ पैकी २५ जागा या दोन वर्गातील पुरुष आणि महिलांसाठी आरक्षित केले गेले.
महापालिकेच्या ५८ प्रभागांमधील १७३ सदस्यांमध्ये ८७ जागा या महिलांसाठी आरक्षित असून, ८६ जागा या खुल्या गटासाठी आहेत. यापैकी एक प्रभाग द्विसदस्यीय आहे. तर २३ प्रभागांमधील एक जागा ही एसटी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे उर्वरित ३४ प्रभागांमधील पहिली अर्थात ‘अ’ जागा ही ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव राहाणार आहे. तसेच ओबीसी प्रवर्गातील उर्वरित १३ जागांसाठी २३ प्रभागांमध्ये चिठ्ठ्या टाकून ‘ब’ ही जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित केली जाणार आहे. हे करत असताना महिला आरक्षणामध्येही बदल होणार असल्याने महिला आरक्षणाची सोडतही पुन्हा नव्याने काढावी लागेल, अशी माहिती उपायुक्त यशवंत माने यांनी दिली.
पुढील निवडणूक कार्यक्रम असा असेल
* अंतिम मतदारयादी प्रसिद्धी.
* ओबीसी, महिला आरक्षण सोडत.
* निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा.