वाकडेवाडीतील कामगार आयुक्त कार्यालयाची दुर्दशा; हेलपाटे मारण्यातच नागरिकांचा जातोय वेळ

कामगारांचे शोषण होऊ नये, त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी  कार्यरत असलेल्या कामगार आयुक्त कार्यालयाची अत्यंत दुर्दशा झालेली आहे.

ठळक मुद्देअनेक समस्या घेऊन येणाऱ्या कामगारांना नाही मिळत व्यवस्थित माहितीदिसून येतात सर्वत्र फाइली व कागदपत्रांचा पडलेला खच, त्यावर धुळीचे मोठे साचलेले थर

पुणे : मालकांकडून कामगारांचे शोषण होऊ नये, त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी  कार्यरत असलेल्या कामगार आयुक्त कार्यालयाची अत्यंत दुर्दशा झालेली आहे. मोडकळीस आलेली इमारत, सर्वत्र धूळ आणि अस्वच्छतेचे साम्राज्य, इतस्त: पडलेल्या फाइली, न्याय मिळण्यासाठी गेलेल्या नागरिकाला कर्मचाऱ्यांकडून मिळणारी वाईट वागणूक यामुळे कामगार आता या कार्यालयाकडे फिरकतच नसल्याचे ‘लोकमत’ पाहणीमध्ये आढळून आले. 
बांधकाम मजूर, घरकामगार तसेच असंघटित क्षेत्रातील मजूर यांच्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे, औद्योगिक क्षेत्रात व्यवस्थापन आणि कामगार यांचे संबंध सलोख्याचे राहतील याकडे लक्ष देणे, शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स देणे आदी विविध स्वरूपाची कामे कामगार आयुक्त विभागामार्फत पार पाडली जातात. 
कामगारांसाठीच्या विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. लोकमत टीमने आतापर्यंत केलेल्या शासकीय कार्यालयांच्या पाहणीमध्ये वाकडेवाडी येथील कामगार आयुक्त कार्यालयाची अवस्था सर्वाधिक वाईट असल्याचे आढळून आले. अनेक समस्या घेऊन येणाऱ्या कामगारांना इथं व्यवस्थित माहितीच मिळत नाही. त्याचबरोबर बांधकाम मजूर व घरेलू कामगारांना त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनांचा लाभ मिळविण्यासाठी मोठी यातायात करावी लागते. 
बदलत्या काळानुसार बहुतांश शासकीय कार्यालयेही मोठ्या प्रमाणात बदलली आहेत, मात्र कामगार आयुक्त कार्यालय हे त्याला अपवाद ठरले आहे. या कार्यालयात गेल्यानंतर इंग्रजांच्या काळातील एखाद्या कार्यालयात आल्याचा अनुभव येतो. सर्वत्र फाइली व कागदपत्रांचा खच पडलेला, त्यावर धुळीचे मोठे थर साचलेले दिसून येतात. कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर कुठेही चौकशी कक्ष नाही. कर्मचाऱ्यांकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे दिली जातात. त्यामुळे त्रासलेला व न्याय मिळविण्यासाठी आलेला कामगार आणखीनच घाबरून जातो. 
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना या कार्यालयामार्फत राबविल्या जातात. मात्र या योजना जास्तीत जास्त कामगारांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न या कार्यालयामार्फत करण्यात येत नाही. तरीही काही कामगार व मजूर स्वत:हून या योजनांची माहिती घेण्यासाठी आले असता त्यांना योग्यप्रकारे माहिती देण्याची कुठलीही व्यवस्था याठिकाणी करण्यात आलेली नाही. माहिती विचारणाऱ्या मजुरांशी अनेकदा कर्मचाऱ्यांकडून उद्धट वर्तन केले जात असल्याच्या तक्रारी या वेळी कामगारांनी केल्या. त्याचबरोबर त्यांना हेलपाटे मारण्यास लावले जातात, त्यामुळे कामगार पुन्हा इकडे फिरकत नाही. त्याचा फायदा कार्यालयाबरोबर बसलेले एजंट घेतात. मजुरांना मिळणाऱ्या तुटपुंज्या लाभातूनही एजंटला वाटा द्यावा लागतो. 

दुकान परवाना झाला आॅनलाइन पण...
नवीन दुकान परवाना (शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स) तसेच नूतनीकरणाची प्रक्रिया एक वर्षापासून आॅनलाइन करण्यात आली आहे. या परवान्यासाठी अर्ज केल्यानंतर तो १५ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. परंतु त्यामध्ये काहीतरी त्रुटी काढून तो अर्ज बाद केला जातो. बाद केलेल्या अर्जासोबत जी कागदपत्रे जमा केली होती, तीच कागदपत्रे जर एजंटला दिल्यास तो ४ ते ५ दिवसांत परवाना काढून देतो.
एक परवाना ३ वर्षांसाठी काढायचा असेल तर ७०० रुपये व १ वर्षासाठी काढावयाचा असेल तर ३९४ रुपये शुल्क आहे. मात्र एजंटला याच कामासाठी २ ते ३ हजार रुपये मोजावे लागत असल्याच्या तक्रारी दुकानदारांनी केल्या. 

अधिकारी अनुपस्थित अन् कर्मचारी मोबाईलवर व्यस्त

कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी बहुतांश कार्यालयात उपस्थित नसतात. त्यामुळे काही कर्मचारी मोबाईलवर गाणी ऐकणे, तर काही लॅपटॉपवर गेम खेळत असल्याचे दिसून आले. कार्यालयाबाहेर वकील व एजंट बसलेले होते. सेवक वर्ग आणि एजंट यांचे साटेलोटे असल्याने एजंटांची मदत घेतल्याशिवाय इथे कामे होत नसल्याची माहिती मिळाली. त्याचबरोबर कामगार युनियनच्या बड्या प्रस्थांची ओळख असल्याशिवाय तुमची कामे होणार नाहीत असा अनाहूत सल्लाही कामगारांना दिला जात असल्याची माहिती मिळाली. 

परवाना कार्यालयाची अत्यंत भयाण अवस्था
कामगार आयुक्त कार्यालयात गेल्यानंतर तिथे दुकानांचा परवाना (शॉप अ‍ॅक्ट) कुठे मिळतो याची चौकशी केली असता उजव्या दिशेने सरळ जा, तिथे त्यांचे कार्यालय असल्याचे सांगण्यात आले. घरांच्या दाटीवाटीतून शोधत गेल्यानंतर ते कार्यालय सापडले. कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतर अंगावर काटा यावा अशीच परिस्थिती होती. एक जुनाट मोठा हॉल, त्यामध्ये  सर्वत्र जुन्या रजिस्टरचा ढीग साचलेला, त्यावर प्रचंड धूळ साचलेली. त्यातून उरलेल्या जागेत लावलेल्या टेबल, खुर्च्यांवर बसून अधिकारी व कर्मचारी काम करीत होते. शहरातील हे सर्वात भयाण परिस्थिती असलेले शासकीय कार्यालय असल्याचे दिसून आले. आजच्या काळातही असं कार्यालय असू शकतं यावर विश्वास बसत नव्हता.  

 

अधिकारी भेटत नसल्याने कारवाईच नाही
जून महिन्यात मला कंपनीने अचानक कामावरून काढल्यामुळे, कंपनीच्या विरोधात तक्रार अर्ज दिला आहे. परंतु कामगार विभागाकडून त्या कंपनीला कोणतीही विचारणा करण्यात आलेली नाही. माझे प्रकरण कामगार न्यायालयात उभे करावे म्हणून गेल्या ५ महिन्यांपासून फेऱ्या मारतो आहे. मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारी नेहमीच गैरहजर असल्याने त्यांची भेट मिळत नाही. त्यामुळे मी खूप अडचणीत सापडलो आहे.
- विजय कोरेगावकर