माळेगाव कारखाना निवडणुकीपासून आम्हाला वंचित ठेवण्याचा मनसुबा यशस्वी

थकबाकी प्रकरणात अपात्र ठरलेल्या तीन संचालकांचा आरोप

ठळक मुद्देथकबाकीप्रकरणी अपात्र ठरलेल्या चार संचालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली.

बारामती : माळेगाव कारखान्याचे  अध्यक्ष रंजन तावरे यांचा आम्हाला  निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा मनसुबा यशस्वी झाला.  अध्यक्ष तावरे यांनी हिंमत दाखवली असती तर त्यांनी समोरासमोर लढाई केली असती. पण जाणीवपूर्वक पूर्वनियोजित कट करून आम्हाला अपात्र करून या निवडणूक प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवण्याचा डाव ‘अध्यक्षसाहेबां’नी खेळल्याचा आरोप अपात्र ठरलेल्या तीन संचालकांनी केला आहे.माळेगाव कारखान्याच्या थकबाकीप्रकरणी अपात्र ठरलेल्या चार संचालकांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. तसेच तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा निर्णय कायम ठेवला. या पार्श्वभूमीवर अपात्र ठरलेले माजी संचालक रामदास आटोळे, राजेंद्र बुरुंगले, उज्ज्वला कोकरे या माळेगावच्या तिघा माजी संचालकांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे अध्यक्ष तावरे यांच्या विरोधात विविध आरोप केले आहेत. या संचालकांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार इ.स. २००५ पासून आम्ही सर्व सहकारी (शेतकरी कृषी समिती)  एकत्रित येऊन रंजनुकमार तावरे यांना नेतृत्व बहाल केले. २००७ साली माळेगाव सह. साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत आम्ही सर्व सहकाºयांनी एकत्रित पॅनेल करून निवडणूक लढविली. त्या निवडणुकीत मतदारांनी आम्हा ७ जणांना संचालक म्हणून निवडून पाठविले. त्या निवडणुकीत सहभागी सर्व सहकारी संचालक व कार्यकर्ते एकत्रित राहून तन, मन, धनाने रंजनकुमार तावरे यांच्या नेतृत्वाखाली अनेक ऊसदर आंदोलने केली. या आंदोलनामध्ये लाठ्या- काठ्या झेलल्या. या कामाचा आशीर्वाद म्हणून सभासदांनी आम्हास मागील पंचवार्षिक निवडणुकीत १५ जागेवर घसघशीत विजयी करून सत्ता आमच्या पॅनलच्या हातात दिली. त्या वेळी आम्ही सर्वजण रंजन तावरे यांच्या पाठीशी ठाम उभे राहून त्यांंना अध्यक्षपद बहाल केले. परंतु त्यानंतर काही दिवसांतच अध्यक्ष तावरे यांच्या वागण्यात, कारभारात प्रचंड फरक पडला. त्यांनी आम्हा कोणालाही विश्वासात न घेता मनमानी पद्धतीने कारखान्याचा कारभार करण्यास सुरुवात केली. काही चुकीच्या घटना, सभासद व कामगार हिताच्या विरोधी होत असल्याचे लक्षात आल्यावर आम्ही अध्यक्ष तावरे यांना विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर  पूर्वनियोजित, कुटील बुद्धीने तावरे यांनी आम्हा तिन्ही संचालकांना अ‍ॅडव्हॉन्स रक्कम उचलण्यास भाग पाडले. उज्ज्वला कोकरे या संचालकांकडे तर ४ लाख रूपये कारखान्याचे येणे बाकी असताना, त्यांना २ लाख रुपये अ‍ॅडव्हॉन्स उचलण्यास भाग पाडले. कायदेशीर तरतुदीपासून आम्ही अनभिज्ञ असल्याने त्याचाच गैरफायदा घेऊन तावरे यांनी भाजप सरकारमध्ये प्रवेश करुन भाजप सरकारला हाताशी धरले. तत्कालीन सहकारमंत्र्यांमार्फत दबाव आणून आम्हाला प्रादेशिक सहसंचालक यांच्यामार्फत अपात्र केले. त्यानंतर तत्कालीन  सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बरेच वर्षे जाणीवपूर्वक आमचे अपिल प्रलंबीत ठेवले. ते विधानसभेच्या निवडणुकीपुर्वी निकाली काढून आम्हास अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याविरुद्ध आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागितली. परंतु कारखान्याची होऊ घातलेली निवडणूक, आमच्याकडे कमी असलेला वेळ, कायद्यातील तरतुदी या सर्व गोष्टींमुळे आम्हाला न्याय मिळाला नाही. निकाल आमच्या विरोधात गेला.  तावरे यांचा आम्हाला निवडणुकीपासून वंचित ठेवण्याचा मनसुबा यशस्वी झाला. तावरे यांनी हिम्मत असती तर त्यांनी समोरासमोर लढाई केली असती, पण जाणीवपुर्वक पूर्वनियोजित कट करुन आम्हाला अपात्र करून या निवडणूक प्रक्रियेपासून बाजूला ठेवण्याचा डाव त्यांनी  खेळल्याचा आरोप तिघा माजी संचालकांनी केला आहे. ........माळेगावचे अध्यक्ष हे अल्पमतातील अध्यक्ष आहेत. मागील निवडणुकीत निवडून आलेल्या १५ संचालकांपैकी आठ संचालकांनी अध्यक्ष तावरे यांच्या मनमानी कारभाराला विरोध केला. तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत ६ संचालक असे एकूण १४ संचालकांनी तावरे यांना विरोध केला. म्हणून स्वत:ची खुर्ची वाचविण्यासाठी तावरे आम्हाला अपात्र करून आमचे जागेवर स्वत:च्या मर्जीतील संचालक घेतले. त्यांनी सभासदांच्या मताचा अनादर केल्याचा आरोप या माजी संचालकांनी केला आहे.