पुणे : राज्य सरकारचे कोणतेही कार्यालय भाड्याच्या जागेत नसावे असे राज्य सरकारचे मत आहे. त्यानुसार राज्यात बहुतांश शहरांत सरकारी कार्यालयांसाठी नव्या इमारती बांधण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी सर्वांचेच मत लक्षात घेऊन आराखडे करताना आगामी ५० वर्षांचा सर्वांगीण विचार केला जावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांनी दिले.
शहरातील विविध विकासकामांच्या पाहणी दौऱ्यादरम्यान ते बोलत होते. यावेळी सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त प्रवीण गेडाम, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण, अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहिर, अपर कामगार आयुक्त शैलेश पोळ उपस्थित होते.
विकासकामांची पाहणी करताना पवार यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कामाबाबत माहिती घेतली. राज्याची निर्मिती झाल्यानंतर काळानुरुप गरजेनुसार विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिकेची विस्तारित इमारत आदी शासकीय इमारतीचे काम नव्याने पूर्ण करण्यात आले आहेत. नोंदणी भवन, शिक्षण भवन, कृषी भवन, सहकार भवन, कामगार भवन आदी इमारतींचे काम सुरु आहेत तर काही इमारतींच्या कामांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यताही देण्यात आल्या आहेत. आगामी काळातही विविध शासकीय इमारती नव्याने बांधण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहेत. प्रशासकीय इमारतीचे आराखडे तयार करताना संबंधित विभाग प्रमुखाला विश्वासात घेऊनच आराखडे तयार करावेत. यासाठी नामांकित, कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करणाऱ्या कंत्राटदारांची नेमणूक करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
पवार यांनी भांबुर्डा येथील सारथी मुख्यालय, शिक्षण भवन, शिवाजीनगर येथील प्रस्तावित कृषी भवन इमारत, साखर संकुल येथील सहकार आयुक्त कार्यालय आणि वाकडेवाडी येथील कामगार भवन इमारतीच्या जागेची पाहणी केली.