शहरं
Join us  
Trending Stories
1
रशियात ७.४ तीव्रतेच्या भूकंपाच्या धक्क्यानं पुन्हा हादरली जमीन; त्सुनामीचा धोका, यंत्रणा अलर्ट
2
दुसऱ्या महायुद्धानंतर प्रथमच युरोपावर युद्धाचे ढग; पोलंडने सीमेवर तैनात केले ४० हजार सैनिक
3
अमेरिकन शेअर मार्केटला येणारे 'हॉर्ट अटॅक'; एक्सपर्टनं ३ कारणं देत दिला इशारा; कोणता दिला सल्ला?
4
नेपाळची संसद भंग, निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा; शुक्रवारी रात्री शेजारील देशात काय काय घडलं?
5
Asia Cup 2025 IND vs PAK: भारत-पाक सामना टीव्हीवर दाखवू नका, फिल्म संबंधित संघटनेची मागणी
6
पोस्टाची जबरदस्त स्कीम; महिन्याला करा 'इतकी' गुंतवणूक देईल ₹४० लाखांचा रिटर्न, जाणून घ्या संपूर्ण गणित
7
UN परिषदेत १४२ देशांसह भारतानं उचललं मोठं पाऊल; अमेरिका अन् इस्रायलला बसला झटका, काय घडलं?
8
फवाद-वाणी कपूरचा 'अबीर गुलाल' भारतातही रिलीज होणार, पहलगाम हल्ल्यानंतर झाला होता बॅन
9
देशभरातील घरे होणार स्वस्त; ग्राहकांना थेट लाभ देण्याची क्रेडाईची मोठी घोषणा
10
आजचे राशीभविष्य- १३ सप्टेंबर २०२५: आर्थिक लाभाचा दिवस, पण वाणीवर संयम ठेवा
11
मराठा समाजाला अगोदर मिळालेले आरक्षण नकोय का? रद्द करायचे का?; ओबीसी नेते छगन भुजबळांचा सवाल
12
महाराष्ट्राविना देशाचा गाडा न चाले! देशात सर्वाधिक रोजगार, कंपन्या अन् पेन्शनधारक राज्यात
13
स्पाईसजेट विमानाचे चाक टेकऑफ घेताना निखळले; एकाच चाकावर मुंबईत लँडिंग, मोठी दुर्घटना टळली 
14
'महादेवी'चा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घ्यावा, सर्वोच्च न्यायालय; हत्तीण मठाकडे पाठविण्यास ‘पेटा’चा विरोध
15
विशेष लेख: ‘जेन झी’च्या डोक्यात ही खदखद कुणी भरली आहे? 
16
पतीचे भाकीत ठरले खरे ; डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्यावरून ठेवले नाव
17
जेन झीने महिलेच्या हाती सोपविली नेपाळची धुरा, एकमताने सुशीला कार्की नव्या पंतप्रधान
18
डॉक्टरांची खुनाच्या गुन्ह्यांतून झाली सुटका; कोर्ट म्हणे, स्वसंरक्षण हा मूलभूत अधिकार
19
अग्रलेख: मान्सून तिबेटात, धस्स भारतात! मानवी उपद्व्यापच कारणीभूत
20
कुर्डूतील मुरुम उत्खनन बेकायदेशीरच आहे; पालकमंत्री जयकुमार गोरेंचा खुलासा

गिरीश प्रभुणे यांना पिंपरी महापालिकेची नोटीस; भाजप आमदाराने आयुक्तांना खडे बोल सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 30, 2021 17:50 IST

महापालिकेने २१ जानेवारीला प्रभुणे यांच्या 'पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम' या संस्थेला मालमत्ता कर भरण्यासंबंधी पाठवली नोटीस

पुणे : गेल्या काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारच्या पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात आलेले सामाजिक कार्यकर्ते गिरीश प्रभुणे यांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने नोटीस पाठवली आहे.२१ जानेवारीला महापालिकेने प्रभुणे यांच्या 'पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम' या संस्थेला मालमत्ता कर भरण्यासंबंधी नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. १ कोटी ८३ लाख रुपये मालमत्ता कर भरण्यासंबंधीची ही नोटीस आहे. 

मिळकतकर थकविणाऱ्या शहरातील थकबाकीदार मिळकतधारकांना महापालिकेकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. पद्मश्री पुरस्कार नुकताच जाहीर झालेले चिंचवड येथील गिरीश प्रभुणे यांच्या संस्थेलाही महापालिकेने नोटीस बजावली आहे. प्रभुणे यांच्या संस्थेने तीन कोटींपर्यंतचा कर थकविल्याचे समोर आले आहे.  गिरीश प्रभुणे यांच्या क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समिती, तसेच गुरुकुलम प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा या दोन संस्थांना नोटीस बजावल्या आहेत. थकबाकीदार मिळकतधारकांना नियमितपणे नोटीसा बजावण्यात येतात. त्यानुसार यंदा देखील अशी कार्यवाही करण्यात आली. २५ लाखांपेक्षा जास्त कर थकीत असलेल्या ३२५ मिळकतधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. सात ते १५ दिवसांत थकित कर भरण्यात यावा, अन्यथा मिळकत जप्तीची तसेच इतर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे नोटीसीत नमूद केले आहे. 

गिरीश प्रभुणे हे मागील अनेक वर्षांपासून पारधी समाजातील वंचित घटकांच्या हक्कासाठी आणि त्यांच्या प्रगतीसाठी कार्यरत आहे. पारधी समाजातील मुला-मुलींना शिक्षण मिळावं, पारधी समाजाचं पुनर्वसन व्हावं यासाठी प्रभुणे काम करत आहे. त्यासाठी त्यांनी पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम या स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना केली आहे. या गुरुकुलमध्ये पारधी समाजातील २०० मुले आणि १५० मुली शिकत आहेत. यावर्षी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्व संध्येला म्हणजेच २५ जानेवारीला प्रभुणे यांना पद्मश्री जाहीर झाला होता. व  पिंपरी चिंचवड महापालिकेने प्रभुणे यांना मालमत्ता कर भरण्यासंबंधी नोटीस पाठवल्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. तर 1 लाखांहून अधिक थकबाकी असणाऱ्या सगळ्यांनाच ही नोटीस पाठवण्यात आल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली आहे.

.......

भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी पिंपरी आयुक्तांना सुनावले खडे बोल.. पिंपरी चिंचवडच्या आयुक्तांवर कडक कारवाई करा आणि प्रभुणे यांना पाठवलेल्या बिलाला स्थगिती द्यावी. पण महापालिका आयुक्ताचे डोकं ठिकाणावर आहे का? या प्रशासकीय बाबींमध्ये ज्या पद्धतीने बिले काढली जातात आणि पाठवली जातात हे काही सत्तेत बसलेल्या महापौरांच्या निदर्शनास आणून काढली जात नाही. पण आयुक्तांनी प्रशासकीय काम करताना डोकं ठिकाणावर ठेऊन काम केले पाहिजे. 

मुदतीत कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर कारवाई

महापालिकेने गेल्या वर्षी देखील नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर कोरोना महामारीमुळे कारवाई करणे शक्य झाले नाही. यंदा नोटीस बजावण्यात आली असून, मुदतीत कर न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

टॅग्स :pimpari-chinchwadपिंपरी-चिंचवडCentral Governmentकेंद्र सरकारshravan hardikarश्रावण हर्डिकरAjit Pawarअजित पवारAshish Shelarआशीष शेलारPoliticsराजकारण