पुणे : महावितरणच्या दरवाढ प्रस्तावाला फेटाळल्यानंतर त्याच आदेशाला राज्य वीज नियामक आयोगाने स्थगिती दिली. मात्र, आता त्याच निर्णयाबाबत महावितरणने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेबाबत महावितरणने ग्राहकांना अंधारात ठेवले असले तरी आयोगानेही सुनावणी घेऊन केवळ निर्णय देणे शिल्लक ठेवले आहे. या निर्णयातून पुन्हा दरवाढ सोसावी लागेल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यातून आयोगाचा कारभार किती अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे, हेच यातून सिद्ध होते, असा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे.महावितरणने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये पुढील पाच वर्षांसाठीच्या बहुवार्षिक वीजदरवाढीचा प्रस्ताव वीज नियामक आयोगाकडे दाखल केला होता. त्यावर आयोगाने राज्यभरातील ग्राहकांना म्हणणे मांडण्यासाठी चार महिन्यांची संधी दिली. त्यानंतर २८ मार्चला ८२७ पानी आदेश दिला. त्यात आयोगाने महावितरणचा ४८ हजार ६६ कोटींचा तुटीचा प्रस्ताव फेटाळला, तसेच महावितरणकडे ४४ हजार ४८० कोटी रुपये जास्तीचे शिल्लक राहणार असल्याचे दाखवून २०२५-२६ मध्ये १० टक्के वीजदरकपात करण्याचा निर्णय दिला. तर २०२९-३० पर्यंत दरकपात १६ टक्क्यांपर्यंत करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये आयोगाने २०२५-२६ मध्ये सर्व प्रकारांतील दर ५ ते १५ टक्क्यांनी कमी केले.मात्र, या वीजदर कपातीमुळे महावितरण दिवाळखोरीत निघेल, अशी हाकाटी सुरू करण्यात आली. त्यानंतर आयोगाने लगेचच आपणच दिलेल्या वीजदर कपातीच्या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर महावितरणने एप्रिलअखेर गाजावाजा न करता पुनर्विचार याचिका आयोगाकडे सादर केली. या याचिकेत नेमके काय म्हणणे मांडले आहे, ते संकेतस्थळावर टाकण्याची तसदी महावितरणने घेतली नाही. त्याचप्रमाणे नियमांनुसार आयोगानेही या याचिकेबाबत जाहीर केले नाही. तसेच या याचिकेवर फक्त महावितरणचे म्हणणे ऐकून घेऊन ग्राहकांना या प्रस्तावाबाबतच पूर्ण अंधारात ठेवून त्यावरील निर्णय आयोग लवकरच देणार आहे. यातून आयोगाचा कारभार अपारदर्शक आणि ग्राहकविरोधी आहे हेच यातून सिद्ध होते असा आरोप ग्राहक संघटनांनी केला आहे.
आता एकदाचा वीज नियामक आयोग महावितरणमध्ये विलीन करून टाकावा. म्हणजे निकाल देण्याची ढोंगबाजी करण्याची गरज उरणार नाही. - विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे