पिंपरी : नागरिकांनी मालमत्ता कर भरावा, यासाठी मार्चमध्ये महापालिकेने जोर लावला होता. त्यावेळी मालमत्ता जप्तीची धमकी देत कर्मचाऱ्यांनी वसुलीपोटी धनादेश घेतले होते. त्यातील १० कोटी १५ लाख रुपये रकमेचे ७८० धनादेश बाउन्स झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. धनादेश बाउन्स करणाऱ्या मालमत्ताधारकांना महापालिकेने फक्त नाेटीस देण्याची कारवाई केली आहे.शहरात निवासी, औद्याेगिक, व्यावसायिक, माेकळ्या जमिनी आणि मिश्र अशा ६ लाख ३२ हजार मालमत्ता आहेत. या मालमत्ताधारकांकडून महापालिका दरवर्षी कराची वसुली करत असते. अनेक मालमत्ताधारक ऑनलाइन, तर काहीजण धनादेशाद्वारे कर भरत असतात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात कर वसुलीसाठी जनजागृती, थकबाकीदारांची नावे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करणे, मालमत्ता जप्त करणे, नळजाेड खंडित करणे अशी मोहीम राबविण्यात आली. जास्तीत-जास्त वसुलीसाठी मार्च महिन्यात प्रयत्न झाले. त्यामुळे अनेक थकबाकीदारांनी मालमत्ता जप्त हाेऊ नये, यासाठी बँक खात्यावर पैसे नसताना महापालिकेला धनादेश दिले.
गतवर्षी एक हजार काेटींचे उद्दिष्ट असताना या विभागाने ९६६ काेटी रुपयांचे उत्पन्न कागदोपत्री मिळविले. मात्र, आता महापालिकेच्या १८ झाेनमध्ये तब्बल १० काेटी १५ लाख रुपयांचे ७८० धनादेश बाउन्स झाल्याचे समाेर आले आहे. धनादेश न वटण्याचा भुर्दंड बसून कागदोपत्री काम वाढते. शिवाय त्या थकबाकीदारांकडून करवसुलीला विलंब होतो. धनादेश बाउन्स हाेण्याची संख्या यापेक्षा जास्त होती. मात्र एप्रिल आणि मे महिन्यात धनादेश बाउन्स झालेल्यांशी महापालिकेने संपर्क साधून ऑनलाइन किंवा राेखीने कराचा भरणा करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे काही अंशी धनादेश बाउन्सची संख्या कमी झाली. झोननुसार बाउन्स झालेल्या धनादेशांची संख्या
धनादेश बाउन्सची सर्वाधिक प्रकरणे थेरगाव झाेनमध्ये २३५ आहेत. शिवाय भाेसरी ९७, चिंचवड ८५, चिखली ६८, निगडी-प्राधिकरण २५, आकुर्डी १४, सांगवी २८, पिंपरी वाघेरे १६, पिंपरीनगर २६, महापालिका भवन २३, फुगेवाडी-दापाेडी १७, चऱ्हाेली १८, माेशी १८, तळवडे २९, किवळे १७, दिघी-बाेपखेल २६, वाकड १६, कस्पटे वस्ती २२ असे एकूण १० काेटी १५ लाखाची ७८० प्रकरणे आहेत.
ज्या मालमत्ताधारकांचे धनादेश बाउन्स झाले आहेत, त्यांना नोटीस देण्यात आली आहे. त्यांना पैसे भरण्यासाठी महिन्याची मुदत दिली आहे. त्यांच्याकडून पुन्हा धनादेश घेतला जाणार नसून ऑनलाइन किंवा राेखीनेच कराचा भरणा करून घेण्यात येणार आहे. मुदतीत भरणा न केल्यास मालमत्ता जप्त करून दिवाणी कारवाई करण्यात येईल.- प्रदीप जांभळे-पाटील, अतिरिक्त आयुक्त