पुणे : बाजार समितीच्या क्षेत्रीय पीकपद्धती, त्यादृष्टीने उपलब्ध पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरणाची गरज, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करून आगामी १० वर्षांचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा. बाजार समितीने ५, १० आणि १५ एकर जागेत बाजारपेठ निर्मिती करिता विविध पायाभूत सुविधांचा समावेश करून आदर्श पायाभूत आराखडा तयार करा, असे निर्देश राज्याचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.
राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रवीणकुमार नहाटा, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, पणन संचालक विकास रसाळ, कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उपमहाप्रबंधक हेमंत कुंभारे उपस्थित होते.
रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर देण्यासाठी जागतिक बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करावा. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाला उत्पादनाला जगाच्या बाजारपेठेत जेथे मागणी असेल तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे. तसेच, पणन सुविधा सक्षम करून प्रभावीपणे काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. अशा बाजार समित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.
राज्यातील बाजार समितींचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, यादृष्टीने काम करणाऱ्या बाजार समितीला पणन मंडळाच्या वतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे निर्देश रावल यांनी दिले. जागतिक दर्जाच्या पणन सुविधांचा विचार करून ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील जागा विकसित करण्याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करावा, एकूणच बाजार समित्यांना बळकट करण्याकरिता नियोजन करावे.बाजार समित्यांकडील अंशदान व कर्जवसुली झाल्याशिवाय इतर परवानग्या देऊ नये, वसुली नियमित होईल याकरीता मंडळाने आढावा घ्यावा, एकरकमी कर्ज परतफेड धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.