रस्ते हस्तांतरणाविरोधात याचिका

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरात दारूविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगत ५०० मीटर परिसरात दारूविक्रीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर काही रस्ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. ही पळवाट असून त्याविरोधात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती (अंंनिस) आणि महाराष्ट्र नशाबंदी मंडळ न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार असल्याचे अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
अंनिस आणि नशाबंदी मंडळाच्या वतीने ‘नशामुक्त महाराष्ट्र’ ही मोहीम हाती घेतली आहे. यासंदर्भात धोरण आणि कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी रविवारी पुण्यात राज्यस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पर्वती पायथा येथील साने गुरुजी स्मारक कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस अंनिसचे सरचिटणीस डॉ. हमीद दाभोळकर, मंडळाच्या सरचिटणीस वर्षा विद्या विलास, अंनिसचे प्रधान सचिव मिलिंद देशमुख, माधव बावगे, सुशीला मुंडे, प्रशांत पोतदार, अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांच्यासह व्यसनमुक्तीसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्था संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५०० मीटर संदर्भातील निकालानंतर त्यामध्ये पळवाटा काढण्याचा चालू असलेला प्रयत्न अत्यंत चुकीचा आहे. त्याला रोखण्याची गरज आहे. यांदर्भात बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अनेकांनी राज्य शासनाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची मागणी केली. त्यानुसार अंनिस व नशाबंदी मंडळ ही याचिका दाखल करेल.
तसेच दिवसभर चाललेल्या या बैठकीत तीन सत्रांमध्ये महाराष्ट्र नशामुक्त करण्यासाठी धोरण
तयार करण्यासंदर्भात चर्चा
करण्यात आली. अधिकाधिक लोकांना या मोहिमेत सहभागी करून घेण्यासाठी दि. १५ जूनपर्यंत विभागनिहाय बैठका घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.