राज्य शासनाच्या बांधकाम नियमावली विरोधात याचिका

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार डावलून राज्य शासनाने, बिल्डरधार्जिणी ‘एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली’ तयार केली आहे. या नियमावलीस महापालिकेचे माजी सभागृह नेते उज्ज्वल केसकर आणि सुहास कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेत बुधवारी (दि. ६) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याबाबत केसकर यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार राज्य शासनाला ही नियमावली जाहीर करण्याचे अधिकार नाहीत. महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्था या आपापल्या भागातील परिस्थिती लक्षात घेऊन ही नियमावली तयार करतात. या नियमावलीस मान्यता देणे अथवा बदल सुचविणे हे काम राज्य शासनाचे आहे. असे असताना मुंबई व नवी मुंबई वगळून सर्व महाराष्ट्र करीत राज्य शासनाने नुकतीच ‘एकात्मिक बांधकाम विकास व प्रोत्साहन नियमावली’ तयार केली आहे.

यात महापालिकेच्या अनेक अधिकारात बदल करून, मोकळ्या जागा राखीव ठेवण्यावर मोठी बंधने आणली आहेत. यामुळे मोकळ्या जागा कमी होऊन बिल्डरच्या घशात त्या जाणार आहेत. यामुळे या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.