‘पीएमआरडीए’ला नागरिकांचा विरोध

पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) सामील केल्याच्या विरोधात राजगुरुनगरच्या आसपासच्या काही गावांनी न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा आज

राजगुरुनगर : पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणामध्ये (पीएमआरडीए) सामील केल्याच्या विरोधात राजगुरुनगरच्या आसपासच्या काही गावांनी न्यायालयात जाण्याचा पवित्रा आज झालेल्या एका बैठकीत घेतला.
सातकरस्थळ, राक्षेवाडी, सांडभोरवाडी, कोहिनकरवाडी, काळेचीवाडी, पांगरी-बुट्टेवाडी या गावांचे सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावातील प्रमुख मंडळींनी राजगुरुनगर येथे एक बैठक घेतली. या बैठकीला अजय चव्हाण, अविनाश कोहिनकर, कविता पाचारणे, सोनाली सांडभोर, प्रमिला तळेकर, किशोर बागलाणे, कल्पना काळे, दिगंबर सांडभोर, सुरेखा राक्षे, सोपान घोलप, दत्तात्रय सातपुते, नानाभाऊ आरुडे, कोंडीभाऊ पाचारणे, भरत बुट्टे आदी उपस्थित होते. पीएमआरडीएत सामील करून घेताना गावांना विश्वासात घेतले नाही.
गावांच्या हरकती सूचना घेतल्या नाहीत. पीएमआरडीएची कार्यपद्धती सांगितली गेली नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. या प्राधिकरणात समाविष्ट झालेल्या गावांना यापुढे थेट विकास निधी मिळणार नाही. त्यामुळे गावाचा विकास करताना स्थानिकांच्या मतांना, भावनांना आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीला काही अर्थ उरणार नाही. ग्रामपंचायतींची अवस्था असून नसल्यासारखी होईल. पीएमआरडीए म्हणेल ती पूर्व दिशा होईल. त्यांचा जो प्रादेशिक आराखडा असेल, त्याप्रमाणे कामे होतील. गावकऱ्यांच्या गरजांचा विचार
होणार नाही, असे या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पीएमआरडीएमध्ये लोकांचे प्रतिनिधी नसल्याने सामन्यांचा आवाज ऐकला जाईल, असे या गावकारभाऱ्यांना वाटत नाही. एकटे पंचायत समितीचे सभापती सर्व तालुक्याची बाजू मांडू शकणार नाहीत.
विकास आराखडा करताना गावांना विश्वासात घेतले जाणार नाही. एखाद्या मुद्द्याला विरोध असेल, तर त्याचा विचार होणार नाही. एकीकडे चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीसारखे थेट ग्रामपंचायतींना निधी देण्यास सरकारने सुरुवात केली आहे. त्यांना या ग्रामपंचायती मुकणार आहेत. एकंदरीतच, गावांना स्वायतत्ता राहणार नाही, असे मत या बैठकीत मांडले गेले.
त्यामुळे या निर्णयाविरोधात उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात येणार असून, न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे, अशी माहिती बैठकीचे समन्वयक अजय चव्हाण यांनी दिली. (वार्ताहर)

प्रक्रिया अवघड : शुल्काला मुकावे लागणार
बांधकाम परवानग्या पीएमआरडीए देणार आहे. त्या देताना मोठा विलंब होत असल्याच्या तक्रारी आताच सुरू आहेत. समाविष्ट केलेला बहुतांश भाग अद्यापही ग्रामीण आहे. लोक पूर्णत: शिक्षित नाहीत; त्यामुळे त्यांना बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया करणे फार अवघड जाणार आहे. शिवाय, नियमांचे चुकीचे अर्थ लावून लोकांची पिळवणूक केली जाईल.
या प्रक्रियेत लोक भरडले जातील आणि स्वत:चे घर बांधण्याचे स्वप्न अपूर्ण राहील. यापूर्वी ग्रामपंचायत परवानगी घेऊन बांधलेल्या घरांवर पीएमआरडीए कारवाई करेल किंवा त्यांच्यावर अधिक अधिभार लागेल, अशीही या लोकप्रतिनिधींना भीती आहे. बांधकाम परवानग्यांच्या शुल्काला ग्रामपंचायतींना मुकावे लागणार आहे.