पुणे : पार्किंगसाठी पैसे ठेवायचे की ते सर्वांसाठी विनामुल्य खुले करायचे यावर अनेकदा चर्चा आणि बैठका झाल्यानंतरही स्थलांतर झालेल्या कौटुंबिक न्यायालयाच्या नवीन इमारतीतील पार्किंग एक वर्ष उलटल्यानंतरही बंद आहे. गेल्या वर्षी १२ आॅगस्टला या इमारतीचे उद्घाटन झाले होते. तेव्हापासून न्यायाधीश व कर्मचारी वगळता सर्वांसाठी येथील दोन मजली पार्किंग बंद आहे. न्यायालयाची सुरक्षा लक्षात घेता आणि तसेच पार्किंगमधून मिळणा-या रक्कमेतून येथील विकास कामांकरीत पे अँड पार्क करण्याची भूमिका दी पुणे फॅमिली कॉर्ट लॉयर्स असोसिसएशनने (एफसीएलए) सुरुवातीला घेतली. त्याबाबत उच्च न्यायालायत पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. त्यानंतर या प्रश्नी अनेकदा बैठका झाल्या. मात्र अद्याप पार्किंग पे अँड पार्क असणार की मोफत याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. राज्यात इतरत्र कोणत्याही न्यायालयात पार्किंगसाठी पैसे मोजावे लागत नाही. शुल्क द्यावे लागल्यास वकील आणि पक्षकारांना आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच पैसे देण्यावरून वाद होण्याची देखील शक्यता आहे. त्यामुळे पे अँड पार्कला फॅमिली कोर्ट अॅडव्हॉकेट असोसिएशनने (एफसीएए) विरोध दर्शवला आहे. उद्घाटन होऊन एक वर्ष उलटले तरी अद्याप पार्किंग सुरू न झाल्याने जिल्हा न्यायालयात असलेली कोंडी कायम आहे. पार्किंगबाबत वकिलांचा नाराजी लक्षात घेता भुयारी मार्ग सुरू झाल्यानंतर येथील पार्किंग सुरू करण्यात येणार होते. मात्र, त्या गोष्टीला देखील आता सहा महिने उलटले आहे. दोन मजल्यांचे पार्किंग बंद असल्याने वकील, पक्षकारांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयात प्रॅक्टिस करणारे वकील, पक्षकार जिल्हा न्यायालयात गाडी लावत आहे. त्यामुळे तेथे वाहनांची गर्दी वाढत आहे. मुळात जिल्हा न्यायालयातच पार्किंगची जागा अपुरी आहे. त्यात कौटुंबिक न्यायालयात येणारी वाहने देखील त्याठिकाणी पार्क करण्यात येत असल्याने मिळेत त्या ठिकाणी वाहने लावण्यात येत आहेत. कौटुंबिक न्यायालयात पे अँड पार्क केल्याने तिकडची वाहने देखील जिल्हा न्यायालयात पार्क करण्यात येतील. त्यामुळे कोंडी कमी करण्याचा उद्देश पे अँड पार्कमधून काहीही साध्य होणार नाही, असे मत काही वरिष्ठ वकिलांनी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयच पे अँड पार्क बाबत आग्रह सर्वांना मोफत पार्किंग द्यावे अशी आमची इच्छा आहे. किमान वकिलांना शुल्क नसावे, अशी मागणी आहे. मात्र सुरक्षा आणि देखभाल कोण करणार या मुद्यावर उच्च न्यायालय पे अँड पार्कसाठी आग्रही आहे. त्यामुळे न्यायालय आदेश देईल, त्यापद्धतीने लवकरच पार्किंग सुरू करण्यात येईल. वैशाली चांदणे, अध्यक्षा दी पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन.
पार्किंगबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्देश नाही पार्किंग कधी आणि कशा पद्धतीने खुले करण्यात येणार, याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नाही. त्यामुळे सध्या पार्किंगमध्ये सुरू असलेल्या पट्टे मारण्याच्या कामाचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा काही संबंध नाही. पार्कींग सर्वांना मोफत खुले करण्याची आमची भूमिका कायम आहे. ही मागणी पुर्ण न झाल्यास १५ आॅगस्टपासून संघटनेकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे. अँड. नियंता शहा, अध्यक्ष, फॅमिली कोर्ट अॅडव्हॉकेट असोसिएशन (एफसीएए)