रुग्णांच्या माहितीला कायद्याचे कवच, डिजिटल माहितीचा गैरवापर झाल्यास होणार शिक्षा

रुग्णांच्या सर्व प्रकारच्या डिजिटल माहितीला कायद्याचे कवच मिळणार आहे. रुग्णालये, डॉक्टरांकडे ‘डिजिटल’ पद्धतीने एकत्रित करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर झाल्यास संबंधितांना पाच वर्षांपर्यंत तुरूंगवास भोगावा लागणार आहे.

पुणे - रुग्णांच्या सर्व प्रकारच्या डिजिटल माहितीला कायद्याचे कवच मिळणार आहे. रुग्णालये, डॉक्टरांकडे ‘डिजिटल’ पद्धतीने एकत्रित करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर झाल्यास संबंधितांना पाच वर्षांपर्यंत तुरूंगवास भोगावा लागणार आहे. त्यामुळे हा कायदा रुग्णांची माहिती गोपनीय व सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.मागील काही वर्षांपासून सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटायझेशनची प्रक्रिया मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. त्यामध्ये आरोग्य क्षेत्रही मागे राहिलेले नाही. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची सर्व प्रकारची माहिती संगणकावर संकलित करून त्याचा योग्यवेळी वापर केला जातो. रुग्णाची शारीरिक, मानसिक स्थिती, आजार, उपचार, विविध तपासण्या, निदान, कौटुंबिक पार्श्वभूमी अशी सर्व माहिती एकत्रित केली जाते. त्यामुळे एका क्लिकवर कोणत्याही वेळी ही माहिती उपलब्ध होऊ शकते. मात्र, अजून हे प्रमाण खूप कमी आहे. याबाबत रुग्णालये तसेच रुग्णांमध्येही पुरेशी जनजागृती झालेली दिसत नाही. तसेच रुग्णांची माहिती सुरक्षा व गोपनीयतेचाही मुद्दा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात.कोणत्याही रुग्णाच्या डिजिटल माहितीची गोपनीयता व सुरक्षा ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी इन हेल्थकेअर अ‍ॅक्ट’ (दिशा) हा कायदा आणला आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यावर२१ एप्रिलपर्यंत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. सुरुवातीला हा कायदा नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ आॅथॉरिटी (नेहा) या नावाने येणार होता. मसुदा तयार करण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील समितीचे सदस्य असलेले सी-डॅक पुणे येथील संचालक सुंदर गौर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुग्णांची माहिती सुरक्षित राहण्यासाठी डिजिटायझेशन होणे महत्त्वाचे आहे. याचा रुग्णांबरोबरच रुग्णसेवा देणाऱ्या आस्थापनांनाही मोठा फायदा होईल. सध्या हे प्रमाण कमी असले तरी या कायद्यामुळे ते वाढण्यास एकप्रकारे मदतच होणार आहे. सध्या रुग्णांची माहिती डिजिटल करण्याबाबत कोणतेही बंधन नाही. कायद्यातही तसे बंधन नसले तरी भविष्यात काही वर्षांनी असे बंधन घातले जाऊ शकते. कायद्यामध्ये करण्यात आलेली शिक्षेची तरतूद ही जे रुग्णांची माहितीचा गैरवापर करतील त्यांच्यासाठी आहे. यामध्ये वैयक्तिकरित्या डॉक्टरांना कोणताही त्रास होणार नाही. त्यामुळे या कायद्यासह डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेला प्रोत्साहन द्यायला हवे.कायद्यामध्ये रुग्णांच्या माहितीचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधिताला किमान पाच लाख रुपये दंड किंवा पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.या तरतुदीवर ज्येष्ठ युरोलॉजिस्ट डॉ. राजीव चौधरी म्हणाले, प्रत्येक रुग्णाच्या माहितीची गोपनीयता असायलाच हवी. या कायद्याचा उद्देश चांगला असला तरी शिक्षेच्या तरतुदीमुळे या क्षेत्रातील डिजिटायझेशनच्या प्रक्रियेला खीळ बसू शकते. कायदा आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारने डिजिटायझेशनला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे.देशात सध्या रुग्णांच्या माहितीचे डिजिटायझेशनचे प्रमाण केवळ ५ ते १० टक्के असावे. कायदा चांगला असला तरी भारतासारख्या देशात त्याची अंमलबजावणी करणे किंवा डिजिटायझेशन वाढविणे तितकेसे सोपे नाही. रुग्णांची माहिती सुरक्षित राहायलाच हवी. पण रुग्णालये किंवा डॉक्टरांना उपलब्ध होणारे सॉफ्टवेअर, विविध अ‍ॅप्स बनविणाºया कंपन्यांकडून त्याची गोपनीयता व सुरक्षेचा प्रश्न आहे. त्यावरही बंधने आणावी लागणार आहेत.- डॉ. प्रकाश मराठे, माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन