सोमेश्वरनगर : सोमेश्वर कारखान्याच्या संचालक मंडळाला रीतसर पत्र देऊन ऊस दराबाबत अध्यक्ष व संचालक मंडळाची पुन्हा भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार आहे. जर संचालक मंडळाने पुन्हा भेटणे टाळले तर कारखान्याच्या दारात ठिय्या मांडू, असा इशारा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावेळी दिला.
बारामती लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी (दि. ११) रोजी सोमेश्वर कारखान्याला भेट दिली. कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी सुप्रिया सुळे आणि शेतकरी सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर चर्चा केली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या ताब्यातील सोमेश्वर कारखान्याने चालू गाळप हंगामात सभासदांना २८०० रुपये प्रतिटन पहिली उचल जाहीर केल्याने सभासदांच्यात नाराजी आहे. याबाबत सुळे या संचालक मंडळाची चर्चा करणार होत्या; मात्र संचालक मंडळातील एकही सदस्य चर्चेदरम्यान उपस्थित नव्हता. सुप्रिया सुळे यांनी पुढील पंधरा दिवसांत आपण पुन्हा अध्यक्ष आणि संचालक मंडळाला पत्र देत बैठक घेऊ, असे सांगितले.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राजेंद्र पवार, पक्षाचे नेते युगेंद्र पवार, तालुकाध्यक्ष एस. एन. जगताप, उद्योजक राजेंद्र जगताप, प्रवीण भोसले, वनिता बनकर यांच्यासह अधिकारी कालिदास निकम, दीपक निंबाळकर, शेतकी अधिकारी बापूराव गायकवाड, शेतकरी सभासद उपस्थित होते. विधानसभा निवडणुकीनंतर खासदार सुळे यांच्या या दौऱ्याला महत्त्व होते; मात्र सोमेश्वरच्या संचालकांनी सुळे यांच्या दौऱ्याकडे येणे टाळले.
कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी शेतकरी सभासदांनी विचारलेल्या प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे दिली. साखर विक्री मूल्यांकनानुसार झाली आहे. बँकेची उचल २४१० रुपये उपलब्ध झाली आहे. इतर उत्पादनातून ३९० रुपये दिले आहेत. गेल्यावर्षीचा ३५७१ रुपये दर ताळेबंदानुसार दिला होता. आता दिलेला दर अंतिम नसून अजूनही कारखाना बंद झाल्यावर ३५० रुपये देण्यात येणार आहेत.
संचालक मंडळाची ३१०० रुपये दर देण्याची इच्छा होती; मात्र आर्थिक स्थिती समोर ठेवून दर दिला असल्याचे यादव यांनी स्पष्ट केले. अनेक संघटनांनी ३३०० देण्याची मागणी केली होती, मात्र सर्व परिस्थिती पाहता दिलेला दर योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खासदार सुळे आणि शेतकरी सभासदांनी केलेल्या मागण्या संचालक मंडळ समोर मांडल्या जातील, असे आश्वासन राजेंद्र यादव यांनी दिले.
राजेंद्र जगताप यावेळी बोलताना म्हणाले की, पहिली उचल सोसायटीचे कर्ज फेडण्यासाठी जाते. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येतो. गतवर्षी दर बसत नसताना दिला गेला; मात्र चालूवर्षी कमी दर देऊन सभासदांची दिशाभूल केली असल्याचा आरोप केला. अनेक सभासदांनी ऊस जाळून आणला जातो, टेंडर ऑनलाइन करावेत, गेटकेन ऊस आणू नये सभासदांच्या उसाला प्राधान्य द्यावे, जिल्हा बँकेकडून कर्ज घ्यावे मात्र सभासदांना योग्य दर द्यावा आदी मागण्या शेतकऱ्यांनी केल्या.