....अन्यथा ग्रामपंचायतींना टाळे ठोकू

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : शासन निर्णयानुसार २०२०-२१ मधील ग्रामपंचायत व पंचायत समितीचा अखर्चित निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्याचे आदेश उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व गटविकाास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग व्यक्ती या योजनेपासून वंचित राहाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दिव्यांगांसाठीचा ५ टक्के निधी वर्ग झाल्यास पुढील परिणामास ग्रामपंचायतींना जबाबदार धरले जाईल आणि अशा ग्रामपंचायतींना टाळे ठोकले जाईल, असा इशारा प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे दिव्यांगाच्या हाताला कोणतेही काम नाही. त्यांच्यासमोर रोजगार आणि रोटीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यांच्या हक्काचा निधी खर्च करणे ग्रामपंचायत व पंचायत समितींना बंधनकारक आहे असे असतानाही वर्षभर वसुली न झाल्याने ग्रामपंचायत तो निधी खर्च करू शकले नाहीत. त्यानंतर ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका आल्या. आता गट विकास अधिकारी यांनी पत्र काढून सर्व निधी जिल्हा परिषद खात्यामध्ये वर्ग करण्याचे आदेश ग्रामपंचायतला दिले आहेत. यामुळे अपंगांच्या वर उपासमारीची वेळ येणार आहे. मात्र ज्या ग्रामपंचायती दिव्यांगांचा ५ टक्के निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करतील व दिव्यांग बांधवांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवतील, अशा ग्रामपंचायतीवर कारवाई करून पुढील येणाऱ्या परिणामास ग्रामपंचायतीला जबाबदार धरले जाईल, अशा ग्रामपंचायतींना टाळे ठोकण्याचा इशारा प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेतर्फे दिला आहे.

कोरोना काळात शासनाने पंधरा दिवसाचे लॉकडाऊन जाहीर केले आहे. या काळामध्ये शासनाने चुकीचे आदेश काढले आहेत. संचार बंदी असताना दिव्यांगांचा हक्काचा निधी वर्ग केल्याने दिव्यांगांचे फार मोठे नुकसान होणार आहे तरी सर्व दिव्यांग बांधवांनी आपापल्या ग्रामपंचायतला लेखी पत्र देऊन त्वरित निधी खर्च करावयास सांगावे. सर्व दिव्यांग व्यक्तीस ५ टक्के निधी व न्याय मिळावा, अशी मागणी प्रहार संघटनेच्या महिला अध्यक्षा सुरेखा ढवळे यांनी केली आहे.