...अन्यथा राज्यकर्त्यांना मोजावी लागेल किंमत

-हरी नरके, माजी सदस्य, राज्य मागासवर्गीय आयोग

-------------

राज्यकर्ते आणि विरोधी पक्षांच्या एकत्र बैठकीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे सहमतीने ठरल्याचे सांगितले जाते. पण ७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीमुळे निवडणूक पुढे ढकलण्याचा अधिकार आता निवडणूक आयोगालाही नाही. अगदीच आपत्कालीन स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला तरच तसा निर्णय अपवादात्मक स्थितीत होऊ शकतो. त्यामुळे ‘निवडणुका पुढे ढकला’ किंवा ‘निवडणूक होऊ देणार नाही’, असे कोणी म्हणत असेल तर त्याला अर्थ नाही. या दरम्यान केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारसह इतर काही राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. त्याची सुनावणी येत्या २३ सप्टेंबरला आहे. राज्यातले भाजपा नेते सांगतात की हा डेटा सदोष असल्याने केंद्र सरकार देत नाही. तसे असेल तर मग हेच म्हणणे केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात का मांडत नाही? सन २०११ मध्ये पाच हजार कोटी रुपये खर्चून गोळा केलेला हा डेटा आहे. खरे तर सन १८७१ मध्ये पहिली जनगणना झाली. दीडशे वर्षांच्या जनगणनेच्या इतिहासात काही टक्के चुका असतातच. त्यावर विश्वास ठेवून आपण पुढे जात आलो आहोत. आता तर केंद्र सरकार सांगते की साडेसहा कोटी चुका दुरुस्तही केल्या. दीड कोटीच चुका राहिल्यात. त्यातही सत्तर लाख चुका महाराष्ट्रातल्या आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात एवढ्या चुका? येथे संशयाला जागा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च निकालाची येती सुनावणी महत्त्वाची आहे. इम्पिरिकल डेटा राज्याला देण्याचा आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला तर प्रश्न सोपा होईल. या डेटाचे विश्लेषण महिन्याभरात करुन राज्य सरकार डिसेंबरपर्यंत निवडणूक आयोगाला माहिती देऊ शकेल.

तसे झाले नाही तर ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होईल. किंवा राज्य सरकारने नेमलेल्या आयोगाचे काम विद्युतवेगाने सुरू करावे लागेल. हे काम पूर्ण होईपर्यंत निवडणुका सहा महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याची विनंती राज्य सरकार न्यायालयाला करू शकते. इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे. जुलैअखेरीस राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला सर्वेक्षणाच्या खर्चासाठीचा ४३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला. दीड महिना होऊन गेला तरी तो अजून पडून आहे. निधीलाच अजून मान्यता अजून नाही तर या गतीने सहा महिन्यात सर्वेक्षण कसे होणार? सरकारी यंत्रणेचे प्रशिक्षण करावे लागते. यातच किमान महिना तरी जाईल. प्रश्नावली, संगणक यंत्रणा आदी साधनांच्या तयारीसाठी वेळ जाईल तो वेगळा. म्हणजे साडेचारशे कोटींच्या खर्चास शासन मान्यता दिल्यानंतरही किमान दोन महिने पूर्वतयारीत जातील. त्यानंतर प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाला तीन महिने लागतील. यानंतर मिळालेल्या माहितीच्या विश्लेषणासाठी महिना. म्हणजे किमान सहा महिन्यांचा कालावधी डेटा गोळा करण्यासाठी लागेल. फेब्रवारी २०२२ मधल्या निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया डिसेंबर २०२१ मध्येच सुरू होईल. त्याआधी सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांना खडबडून जागे होत ‘फायर फायटिंग’ करावे लागेल.