पुणे: बावधन येथे राम नदीच्या काठी पुणे महापालिकेने कचरा वर्गीकरण करण्यासाठीच्या प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू केले होते. परंतु, यामुळे नदीकाठी प्रचंड प्रदूषण होणार असून, त्याविरोधात पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर तातडीने सुनावणी घेत महापालिकेला हे बांधकाम करण्यास मनाई केली आहे. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होणार आहे. तोपर्यंत कोणतेही बांधकाम त्या ठिकाणी करता येणार नाही. नदीप्रेमींसाठी हा एक दिलासादायक पाऊल आहे.
बावधन येथील प्रस्तावित कचरा प्रकल्प हा पूर्णपणे नियमांचे उल्लंघन करून केला जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला होता. त्यासाठी मानवी साखळी करून आंदोलनही केले. त्यानंतर जलबिरादारीच्या कार्यकर्त्या स्नेहल धोंडे आणि भाग्यश्री महल्ले यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात २६ ऑक्टोबर रोजी दाखल केली. त्यावर तातडीने २७ ऑक्टोबरला सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती माधव जमादार आणि गौरी गोडसे यांनी याविषयी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर पुणे महापालिकेला कचरा प्रकल्पाचे कोणतेही बांधकाम ११ नोव्हेंबरपर्यंत करू नये, असा आदेश दिला. महापालिकेला ११ नोव्हेंबर रोजी आपले म्हणणे मांडायचे आहे.
शहराची वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी मेट्रो प्रकल्पासाठी वनाज येथील अतिरिक्त जागा दिली आहे. तेथील कचरा प्रकल्प बावधनला स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. बावधन येथील प्रकल्पात कचरा वर्गीकरण होणार आहे. परंतु, या प्रकल्पामुळे पन्नास हजार नागरिक बाधित होणार आहेत. एका बाजूला महामार्ग आणि दुसऱ्या बाजूला राम नदी आहे. असे असताना मध्येच हा कचरा कशासाठी उभा केला जातोय, असा आरोप पर्यावरणप्रेमींनी केला आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये हा ठराव रद्द केला होता. तरी देखील प्रशासकीय हट्टापायी हा प्रकल्प पुढे रेटला जात असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
''राम नदीच्या जवळ बावधनला कचरा वर्गीकरण प्रकल्प होत आहे. तो झाला तर नदीचे प्रदूषण वाढेल. अशाच प्रकारचे प्रकल्प इतर शहरांमध्येही आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने आता दिलेला आदेश नदीच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. नदीचे प्रदूषण केले म्हणून पुणे महापालिकेला १२ कोटींचा दंड ठोठोवला आहे. त्या पैशांतूनच नदीचे संवर्धन करायला हवे. सरकारनेही आता नदीला जाणूया हे अभियान सुरू केले. - स्नेहल धोंडे, जलबिरादरी (याचिकाकर्त्या)''