पुणे : खडकवासला धरणाचा मुठा उजवा कालवा फुटून दांडेकर पूल, जनता वसाहत आणि दत्तवाडी परिसरात झालेली दुर्घटना गंभीर आहे. पुणे महापालिका, पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ एकत्रित बैठक घेऊन पूरग्रस्तांच्या मागण्या विचारात घ्याव्यात आणि अहवाल सादर करावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी (दि. १२) होणार आहे.
खडकवासला धरणाचा मुठा उजवा कालवा २७ सप्टेंबरला फुटला होता. त्यावेळी दांडेकर पूल, जनता वसाहत आणि दत्तवाडी परिसरातील घरांना मोठा फटका बसला असून, नागरिकांचे आर्थिक नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शिवाजी गदादे, प्रिया गदादे यांनी अ‍ॅड. विश्वंभर चौधरी, अ‍ॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात दोन जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकेमध्ये पुणे महापालिका, मुख्य अभियंता पुणे पाटबंधारे सर्कल, कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता खडकवासला पाटबंधारे विभाग, तहसीलदार हवेली, राज्याचे मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, केंद्र शासन, रिलायन्स केबल्स व कंडक्टर प्रा. लि., व्होडाफोन कंपनी, एअरटेल कंपनी, कोया कन्स्ट्रक्शन यांना या याचिकेमध्ये प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याप्रकरणी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर शुक्रवारी उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी पूरग्रस्त लोकांची आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, त्यांना दररोज जेवणाची व्यवस्था करावी, महिलांना सॅनिटरी नॅपकीन पुरवावे, मुलांना शैक्षणिक पुस्तके आणि इतर साहित्य द्यावे, असा आदेश न्यायमूर्ती नरेश पाटील, न्यायमूर्ती गिरीश पटेल यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कृष्णा व्हॅली डेव्हलपमेंट कॉ. यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर १२ आॅक्टोबरला सुनावणी होणार आहे.