राजगुरुनगर: भामा आसखेड धरणातून पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला पाणी द्यायला आपला विरोध पूवीर्ही होता; तो आजही कायम आहे. चासकमान धरणामधून सुध्दा पीएमआरडीए पुणे परिसरात पाणी नेणार आहे.तालुक्याच्या दृष्टीने ही अतिशय गंभीर बाब आहे.जमिनी धरणात गेल्या त्या उर्वरीत शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पुनर्वसन,पूर्वी पुनर्वसन झाले तेव्हा तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांना जमिनी द्याव्या लागल्या आणि ज्यांना मिळाल्या त्या भागात शेतीला पाणी, त्याचबरोबर चाकण एमआयडीसी,सेझ मुळे तालुक्यात वाढणाऱ्या लोकसंखेला भविष्यात पिण्याच्या पाण्याची अडचण निर्माण होणार नाही एवढे पाणी शिल्लक राहण्याचे स्पष्ट धोरण सरकारने राबवावे. अन्यथा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना बरोबर घेऊन तीव्र आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी दिला आहे.
मोहिते पाटील म्हणाले ,भामाआसखेड धरणाची ८.१४ टीएमसी पाणी साठवण क्षमता आहे.त्यातील पुण्याला २.६५ टीएमसी,पिंपरी-चिंचवडला २ टीएमसी पाणी नेण्याचे धोरण राबवले जात आहे.धरणातून चाकण शहर,एमआयडीसी,आळंदी असे पाणी वाटप यापूर्वीच झालेले आहे.चाकण व सेझमध्ये कारखानदारी वाढल्याने चाकण,राजगुरुनगर,आळंदी या शहर परिसरात रहदारीत वाढ होत आहे.लोकसंख्या वाढता असताना शेती बरोबरच पिण्याच्या पाण्याचे संकट तालुक्यात देखील उभे राहणार आहे.याचा विचार कोणीही करीत नाही.म्हणून आपला सरकारच्या पाणी वाटप धोरणाला थेट विरोध आहे.पिंपरी चिंचवडला आपण पाणी नेऊ देणार नाही.
धरण क्षेत्र आणि चाकण व त्यापुढील पूर्व भागात मोठे शेती क्षेत्र आहे.याच भागात धरणग्रस्तांसाठी स्थानिकांच्या जमिनी संपादित करून वाटप केले गेले. शेतीसाठी पाणी दिले जाईल असे प्रकल्प होताना सांगण्यात आले होते.प्रत्यक्षात येथे जाणारा धरणाचा कालवाच रद्द झाला आहे.लोकं कर्ज काढून नदी पात्रातून अनेक किलोमीटर सिंचन योजना करून पाणी नेत आहेत. अशा स्थितीत मात्र सरकार पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य या गोंडस नावाखाली पुणे,पिंपरी-चिंचवडला पाणी नेत आहे याला आपला तीव्र विरोध आहे.
चासकमान धरणाच्या पाण्यावर खेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा पूर्ण अधिकार आहे.राजगुरुनगर शहर,सेझ व परिसरातील वाढत्या नागरीकरणासाठी तेवढे पाणी आरक्षित करूनच शिरूरला पाणी दिले जावे यासाठी यापुढील काळात आपला संघर्ष राहील असे मोहिते पाटील यांनी सांगितले.
....................................................... चाकण एमआयडीसी पाचवा टप्पा आणि भामा आसखेड धरणाग्रस्तांची नुकसानभरपाई रक्कम लॉकडाऊन पूर्वी जमा झालेली आहे.पाचव्या टप्यातील आदिवासी बांधवांचे सुमारे एक हजार कोटी आणि भामा आसखेड धरणग्रस्तांचे ३५० कोटी रुपये आहेत.कोरोनाच्या संकट काळात लोकाना हे हक्काचे पैसे मिळाले असते तर अनेकाना आधार मिळाला असता.केवळ अधिकारी वर्गाच्या बेजबाबदार वागण्यामुळे हे घडू शकले नाही.हातात असलेले काम होत नाही.मात्र दुसऱ्या भागात पाणी नेण्याचे नियोजन तातडीने राबविले जाते. हा दुजाभाव सहन करणार नाही. - दिलीप मोहिते पाटील (आमदार, खेड तालुका )